मोबाइल टॉवरवरील जीएसटी क्रेडिटचा 8 वर्षांचा वाद संपणार? नेटवर्क उभारणीचा खर्च कमी करणारा प्रस्ताव परिषदेसमोर

भारतामध्ये 5जी नेटवर्क वाढवण्यासाठी लाखो अँटेना आणि टॉवरची गरज आहे, पण या टॉवरवर भरलेल्या जीएसटीचा क्रेडिट मिळावा की नाही यावर उद्योग आणि कर विभागाचा दीर्घ वाद आहे. आता जीएसटी परिषदेसमोर टॉवरला केवळ जमिनीला बोल्ट केलेली अचल मालमत्ता न मानता दूरसंचार सेवा देण्यासाठी वापरले जाणारे उपकरण म्हणून स्पष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. तो मंजूर झाल्यास नेटवर्क उभारणीचा प्रभावी करखर्च कमी होऊ शकतो.

इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय?

एखाद्या कंपनीने व्यवसायासाठी वस्तू किंवा सेवा घेताना जीएसटी भरला आणि पुढे ग्राहकाकडून जीएसटी गोळा केला तर पात्र परिस्थितीत आधी भरलेला कर वजा करता येतो. यामुळे एकाच मूल्यावर पुन्हा पुन्हा कर बसत नाही. यालाच इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणतात.

टॉवरवर क्रेडिट का अडकले?

टॉवर जमिनीत किंवा इमारतीवर बोल्ट केला जातो. त्यामुळे कर प्रशासनाने अनेक प्रकरणांत त्याला अचल मालमत्ता मानले. जीएसटी कायद्यात काही अचल मालमत्तेच्या बांधकामाशी संबंधित इनपुटवर क्रेडिट मर्यादित आहे. दूरसंचार कंपन्यांचा युक्तिवाद असा आहे की टॉवर प्रत्यक्षात अँटेना धारण करणारे आणि सेवा निर्माण करणारे कार्यात्मक उपकरण आहे.

टॉवर हलवता येतो का?

दूरसंचार टॉवरचे भाग उघडून दुसऱ्या स्थळी पुन्हा बसवता येतात, असा उद्योगाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. फक्त सुरक्षिततेसाठी जमिनीशी जोडले आहे म्हणून कायमची अचल मालमत्ता ठरवणे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे कंपन्या सांगतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा संदर्भ

पूर्वीच्या सेवा कर आणि सेनव्हॅट क्रेडिट प्रकरणांतही टॉवरची चल-अचल मालमत्ता म्हणून व्याख्या न्यायालयात गेली होती. न्यायालयीन निर्णयांनी वस्तू प्रत्यक्षात उघडून पुन्हा वापरता येते का आणि व्यवसायातील कार्य काय आहे यावर भर दिला. प्रस्तावित जीएसटी स्पष्टीकरण भविष्यातील अनिश्चितता कमी करू शकते.

किती मोठा आर्थिक परिणाम?

टॉवर हा दूरसंचार नेटवर्कमधील मोठा स्थिर भांडवली खर्च आहे. नवीन 5जी साइट, ग्रामीण कव्हरेज आणि क्षमता वाढवताना हजारो टॉवर व उपकरणे लागतात. क्रेडिट न मिळाल्यास भरलेला जीएसटी प्रकल्पाच्या खर्चातच बसतो; क्रेडिट मिळाल्यास तो पुढील करदायित्वाशी समायोजित करता येतो.

ग्राहकाचे बिल लगेच कमी होईल का?

नाही. करखर्च कमी झाला म्हणून मोबाइल रिचार्ज दुसऱ्या दिवशी स्वस्त होईल अशी हमी नाही. कंपन्या बचत नेटवर्क विस्तार, कर्ज कमी करणे, मार्जिन सुधारणे किंवा स्पर्धात्मक दरासाठी वापरू शकतात. बाजारातील स्पर्धा ठरवेल की किती फायदा ग्राहकापर्यंत पोहोचतो.

टॉवर कंपन्यांनाही फायदा

भारती एअरटेल किंवा रिलायन्स जिओसारख्या ऑपरेटरबरोबर स्वतंत्र टॉवर कंपन्या अनेक साइट उभारून विविध ऑपरेटरना जागा भाड्याने देतात. प्रस्ताव त्यांनाही लागू होण्याची शक्यता असल्याने संपूर्ण पायाभूत साखळीचा खर्च कमी होऊ शकतो.

प्रत्येक टॉवर “व्यवसायाचे ठिकाण”?

दुसरा प्रस्ताव टॉवर स्थळाला स्वतंत्र व्यवसायाचे ठिकाण घोषित करण्याची आवश्यकता कमी करण्याबाबत आहे. देशभर हजारो निर्जन किंवा स्वयंचलित साइट असल्यामुळे प्रत्येक स्थळासाठी नोंदणी-संबंधित प्रशासकीय काम करणे उद्योगाला मोठा भार वाटतो.

फायबर आणि डक्टचा प्रश्न

5जी फक्त रेडिओ टॉवरवर चालत नाही. टॉवरला उच्च क्षमतेच्या फायबर बॅकहॉलची गरज असते. जमिनीत टाकलेल्या फायबर आणि डक्टच्या कर उपचाराबाबतही स्पष्टता नेटवर्क अर्थकारणासाठी महत्त्वाची आहे.

5जी घनदाट नेटवर्क का मागते?

उच्च वारंवारतेचे सिग्नल कमी अंतरावर आणि इमारतींमधून कमी प्रभावीपणे जाऊ शकतात. मोठ्या शहरात क्षमता वाढवण्यासाठी अधिक साइट, छोटे सेल आणि फायबर लागते. प्रत्येक साइटचा करखर्च कमी झाला तर घनदाट नेटवर्कचा व्यवसाय अधिक व्यवहार्य होऊ शकतो.

ग्रामीण नेटवर्कसाठी अर्थ

ग्रामीण भागात प्रति टॉवर ग्राहक कमी असू शकतात. त्यामुळे एका साइटवरील निश्चित खर्च प्रति ग्राहक जास्त पडतो. करक्रेडिटमुळे अशा भागातील गुंतवणुकीचे अर्थकारण काही प्रमाणात सुधारू शकते, पण कमी महसूल आणि वीज-फायबर उपलब्धता ही स्वतंत्र आव्हाने राहतील.

सरकारचा महसूल कमी होईल?

क्रेडिट मंजूर केल्याने काही कंपन्यांचे निव्वळ जीएसटी दायित्व कमी होऊ शकते. पण जीएसटीची मूलभूत रचना मूल्यवर्धनावर कर लावण्याची आहे. पात्र व्यावसायिक इनपुटवर क्रेडिट रोखल्यास करावर कर बसण्याचा धोका असतो. परिषदेला महसूल आणि तटस्थ कररचना यांच्यात संतुलन साधावे लागेल.

जुने दावे परत मिळतील का?

नवा निर्णय झाला तरी तो मागील वर्षांच्या वादांवर आपोआप लागू होईल असे नाही. अधिसूचना किंवा स्पष्टीकरणाची प्रभावी तारीख, प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे आणि पूर्वी नाकारलेले क्रेडिट याबाबत स्वतंत्र नियम आवश्यक असतील.

निर्णय अजून झालेला नाही

ही बाब जीएसटी परिषदेसमोर प्रस्ताव म्हणून आहे. परिषद मंजुरी, बदल किंवा पुढील अभ्यासासाठी निर्णय पुढे ढकलू शकते. त्यामुळे कंपन्यांना क्रेडिट मिळणारच असे आज सांगता येत नाही.

पुढे काय पाहावे?

परिषदेचा अंतिम शब्दप्रयोग सर्वात महत्त्वाचा असेल—टॉवर स्पष्टपणे उपकरण म्हणून समाविष्ट होतो का, फायबर आणि डक्टला काय वागणूक मिळते, नियम पूर्वलक्षी आहेत का आणि स्वतंत्र स्थळ नोंदणीबाबत कोणती सूट दिली जाते हे पाहावे लागेल.

स्रोत

फायनान्शियल एक्सप्रेस, 5 ऑक्टोबर 2026 — जीएसटी परिषदेसमोरील टॉवर इनपुट क्रेडिट आणि स्थळ नोंदणी प्रस्ताव.