भारताचा परकीय चलनसाठा एका आठवड्यात 18.343 अब्ज डॉलरने घटला; रुपया वाचवताना आरबीआयसमोर किती मोठे आव्हान?

भारताचा परकीय चलनसाठा 25 सप्टेंबरला संपलेल्या आठवड्यात 18.343 अब्ज डॉलरने घटून 747.557 अब्ज डॉलरवर आला आहे. ही सलग तिसरी साप्ताहिक घट आहे. 4 सप्टेंबरला साठा 785.706 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर होता. म्हणजे अवघ्या तीन आठवड्यांत 38.149 अब्ज डॉलरची घट झाली. रुपयावर वाढलेला दबाव आणि जागतिक चलनबाजारातील बदल यांच्या पार्श्वभूमीवर हा आकडा महत्त्वाचा आहे.

एका आठवड्यात नेमके काय कमी झाले?

आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार परकीय चलन मालमत्ता 15.570 अब्ज डॉलरने घटून 615.411 अब्ज डॉलर झाली. सोन्याच्या साठ्याचे डॉलरमधील मूल्य 2.591 अब्ज डॉलरने घटून 108.701 अब्ज डॉलर झाले. विशेष आहरण अधिकार आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील राखीव स्थितीतही किरकोळ घट झाली.

ही संपूर्ण रक्कम आरबीआयने विकली का?

नाही. परकीय चलनसाठ्यातील साप्ताहिक बदल पाहून तेवढेच डॉलर आरबीआयने बाजारात विकले असा निष्कर्ष काढता येत नाही. साठ्यात युरो, येन, पौंड आणि इतर चलनांतील मालमत्ता असते. डॉलर मजबूत झाला तर त्या मालमत्तेचे डॉलरमधील मूल्य कमी दिसू शकते. सोन्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील बदलही साठ्याच्या डॉलर मूल्यावर परिणाम करतात.

मग आरबीआयचा हस्तक्षेप आहे का?

बाजारातील सहभागी रुपयाची तीव्र घसरण मर्यादित करण्यासाठी आरबीआयने परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप केल्याचे मानतात. मध्यवर्ती बँक सामान्यतः एखादा निश्चित विनिमय दर जाहीर करून बचाव करत नाही; ती अतिवेगवान किंवा अव्यवस्थित हालचाल कमी करण्यासाठी डॉलर विकू किंवा खरेदी करू शकते.

रुपया कमजोर का होतो?

भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. तेल महागले की आयातदारांना अधिक डॉलर लागतात. त्याच वेळी परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर किंवा रोखे विकून पैसा बाहेर नेत असतील, जागतिक डॉलर मजबूत असेल किंवा अमेरिकेतील व्याजदर आकर्षक असतील तर डॉलरची मागणी आणखी वाढते.

साठा आधी विक्रमी का झाला होता?

4 सप्टेंबरपर्यंत साठा 785.706 अब्ज डॉलरच्या उच्चांकावर गेला होता. परदेशस्थ भारतीयांकडून निधी आणण्यासाठी बँकांना उपलब्ध केलेल्या विशेष सवलतीच्या स्वॅप व्यवस्थेमुळे मोठा डॉलर प्रवाह आला होता. त्यामुळे विक्रमी पातळीचा काही भाग असामान्य मोठ्या प्रवाहाशी जोडलेला होता.

747 अब्ज डॉलर कमी आहे का?

ऐतिहासिक दृष्ट्या भारताकडे अजूनही मोठा परकीय चलनसाठा आहे. महत्त्वाचा प्रश्न फक्त एकूण डॉलर आकडा नसून तो किती महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरतो, अल्पकालीन बाह्य कर्जाच्या तुलनेत किती आहे आणि जागतिक धक्का आल्यास किती काळ वापरता येईल हा आहे.

परकीय चलनसाठा कशासाठी?

तो सरकारची रोजची खर्चाची पेटी नाही. आयात, बाह्य कर्ज आणि चलनबाजारातील धक्क्यांविरुद्ध देशाची आर्थिक सुरक्षा वाढवणे हा त्याचा प्रमुख उद्देश आहे. गरजेच्या वेळी आरबीआय डॉलर पुरवून रुपयातील अव्यवस्थित हालचाल कमी करू शकतो.

साठा कमी झाला तर सामान्य माणसावर परिणाम?

एका-दोन आठवड्यांची घट थेट ग्राहकाला जाणवत नाही. पण रुपया दीर्घकाळ कमजोर राहिला तर कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक यंत्रसामग्री, रसायने आणि परदेशी शिक्षण-प्रवास महाग होऊ शकतात. आयातीत महागाई वाढल्यास व्याजदरांवरही दबाव येऊ शकतो.

निर्यातदारांना फायदा होतो का?

कमजोर रुपया डॉलरमध्ये कमाई करणाऱ्या निर्यातदाराला रुपयांत अधिक महसूल देऊ शकतो. पण अनेक निर्यातदार कच्चा मालही आयात करतात. त्यामुळे निव्वळ फायदा उद्योगानुसार बदलतो. माहिती-तंत्रज्ञान सेवांसारख्या कमी आयात-आधारित क्षेत्राला तुलनेने जास्त फायदा होऊ शकतो.

आरबीआय अमर्याद डॉलर विकू शकत नाही

मोठा साठा असला तरी तो सतत वेगाने कमी करणे योग्य नसते. बाजाराला एखाद्या विशिष्ट विनिमय दराचे संरक्षण केले जात आहे असा विश्वास बसला तर सट्टेबाज त्या पातळीची परीक्षा घेऊ शकतात. त्यामुळे मध्यवर्ती बँक सामान्यतः चलनाला काही प्रमाणात बाजारानुसार हलू देते.

व्याजदराशी संबंध

कमजोर रुपया आयातीत महागाई वाढवू शकतो. त्याच वेळी देशांतर्गत महागाई आधीच लक्ष्यापेक्षा वर असेल तर आरबीआयसमोर चलन आणि महागाई दोन्हीचा दबाव वाढतो. मात्र व्याजदर निर्णय वाढ, रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य पाहून घेतला जातो; फक्त रुपया पाहून नाही.

सोन्याचा वाटा का वाढला?

अनेक मध्यवर्ती बँकांनी राखीव मालमत्तेत सोने वाढवले आहे. सोने कोणत्याही एका परदेशी सरकारची देणी नसल्यामुळे विविधीकरणासाठी उपयोगी मानले जाते. मात्र सोन्याचे बाजारमूल्य बदलते, त्यामुळे आठवड्यागणिक साठ्याचा डॉलर आकडा वर-खाली होऊ शकतो.

पुढे कोणते आकडे पाहायचे?

पुढील आठवड्यांतील परकीय चलनसाठा, रुपया-डॉलर विनिमय दर, परदेशी पोर्टफोलिओ प्रवाह, कच्च्या तेलाची किंमत आणि आरबीआयच्या पुढील पतधोरणातील भाषा महत्त्वाची असेल. एका आठवड्याच्या मोठ्या घसरणीपेक्षा अनेक आठवडे चालणारा प्रवाह अधिक निर्णायक असतो.

स्रोत

भारतीय रिझर्व्ह बँक, 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध साप्ताहिक आकडेवारी.

इकॉनॉमिक टाइम्स, 3 ऑक्टोबर 2026 — साठ्यातील घट, घटक आणि बाजारातील हस्तक्षेपाचे विश्लेषण.