1 एप्रिल 2027 पासून कारसाठी कॅफे-3 नियम; 5 वर्षांत 16.7% अधिक इंधन कार्यक्षमता, इलेक्ट्रिक कारला तिप्पट वजन
ऊर्जा मंत्रालयाने 2027-28 ते 2031-32 साठी अंतिम कॅफे-3 नियम अधिसूचित केले. मानक 3.996 वरून 3.3273 लिटर प्रति 100 किमीपर्यंत कडक होईल; बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाला गणनेत 3 पट वजन मिळेल.
भारतामध्ये कारची इंधन कार्यक्षमता आणि कार्बन उत्सर्जन मोजण्याची पद्धत 1 एप्रिल 2027 पासून अधिक कठोर होणार आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने कॅफे-3 म्हणजे कॉर्पोरेट सरासरी इंधन अर्थव्यवस्था नियमांची तिसरी फेरी अधिसूचित केली आहे. हे नियम 31 मार्च 2032 पर्यंत पाच वर्षे लागू राहतील आणि प्रत्येक वाहन कंपनीच्या संपूर्ण विक्री मिश्रणाची सरासरी पाहतील.
ग्राहकाच्या एका कारवर मर्यादा नाही
कॅफे नियम एखाद्या स्वतंत्र कारला “इतकेच मायलेज असले पाहिजे” असे सांगत नाहीत. कंपनीने विकलेल्या सर्व पात्र प्रवासी वाहनांचे वजन आणि विक्री विचारात घेऊन सरासरी इंधन वापराचे लक्ष्य ठरते. त्यामुळे एक जड एसयूव्ही अधिक इंधन वापरू शकते, पण कंपनीला इतर कार्यक्षम, हायब्रिड किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांनी सरासरी संतुलित करावी लागते.
लक्ष्य किती कडक होणार?
सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार 2027-28 मध्ये आधारभूत इंधन वापर मानक 3.996 लिटर पेट्रोल-समतुल्य प्रति 100 किमी असेल. 2031-32 पर्यंत ते 3.3273 लिटर प्रति 100 किमीपर्यंत खाली येईल. पाच वर्षांत सुमारे 16.7% सुधारणा अपेक्षित आहे.
वजनाचा विचार का?
जड वाहन हलक्या कारपेक्षा अधिक ऊर्जा वापरते. त्यामुळे कंपनीचे विशिष्ट लक्ष्य तिच्या विक्रीतील वाहनांच्या सरासरी रिकाम्या वजनाशी सूत्राने जोडले जाते. नव्या चौकटीत 1,229 किलोचे संदर्भ वजन वापरले जाते.
छोट्या कारला स्वतंत्र 3 ग्रॅम सवलत नाही
पूर्वीच्या मसुद्यात 909 किलोपर्यंतच्या काही पेट्रोल छोट्या कारना कार्बन उत्सर्जन गणनेत प्रति किलोमीटर 3 ग्रॅमची विशेष सवलत देण्याचा प्रस्ताव होता. अंतिम अधिसूचनेत हा स्वतंत्र अपवाद ठेवलेला नाही. या मुद्द्यावर वाहन उद्योगात दीर्घ वाद झाला होता.
इलेक्ट्रिक कारला तिप्पट वजन
बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाची एक विक्री कॅफे गणनेत तीन वाहनांसारखी मोजली जाऊ शकते. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन विकणाऱ्या कंपनीला तिच्या संपूर्ण ताफ्याची सरासरी सुधारण्यास मोठी मदत होते. परिणामी कंपन्यांना अधिक इलेक्ट्रिक मॉडेल विकण्याचे आर्थिक प्रोत्साहन मिळते.
प्लग-इन आणि फ्लेक्स-फ्युएल हायब्रिड
प्लग-इन हायब्रिड आणि पात्र फ्लेक्स-फ्युएल स्ट्राँग हायब्रिडला 2.5 पटपर्यंत वजन मिळू शकते. इतर स्ट्राँग हायब्रिड आणि पर्यायी इंधन तंत्रज्ञानालाही अतिरिक्त लाभ उपलब्ध आहेत. अटी तंत्रज्ञान आणि इंधन मिश्रणानुसार बदलतात.
इलेक्ट्रिक कार स्वस्त होतील का?
तिप्पट क्रेडिटमुळे कंपनीला इलेक्ट्रिक कार अधिक विकण्याची गरज आणि फायदा दोन्ही वाढू शकतात. कंपनी किंमत कमी करून विक्री वाढवू शकते, पण किंमत फक्त कॅफे नियमावर ठरत नाही. बॅटरी खर्च, कर, उत्पादन प्रमाण आणि स्पर्धा तितकीच महत्त्वाची आहेत.
पेट्रोल-डिझेल कार महागू शकतात?
उच्च इंधन वापर असलेल्या वाहनांमुळे कंपनीची सरासरी खराब होत असेल तर निर्माता अधिक कार्यक्षम इंजिन, हायब्रिड प्रणाली, हलके साहित्य किंवा इतर तंत्रज्ञान जोडू शकतो. त्याचा खर्च किंमतीत येऊ शकतो. काही कंपन्या अशा मॉडेलची किंमत वाढवून मागणी कमी करण्याची रणनीतीही वापरू शकतात.
लहान कारच्या वादाचे दोन पक्ष
लहान कार उत्पादकांचा युक्तिवाद होता की हलकी, कमी इंधन वापरणारी कार आधीच पर्यावरणासाठी तुलनेने चांगली आहे आणि मोठ्या वाहनासारखीच कठोर गणना तिच्यावर अन्यायकारक ठरू शकते. विरोधी बाजूचे म्हणणे होते की स्वतंत्र सवलत दिल्यास तंत्रज्ञान सुधारण्याचे प्रोत्साहन कमी होईल.
क्रेडिटची खरेदी-विक्री
नव्या चौकटीत अनुपालन क्रेडिट व्यापाराची व्यवस्था आहे. लक्ष्यापेक्षा चांगली कामगिरी करणारी कंपनी अतिरिक्त क्रेडिट निर्माण करू शकते आणि कमकुवत कामगिरी करणाऱ्या कंपनीला नियमानुसार त्याचा उपयोग होऊ शकतो. यामुळे उत्सर्जन कमी करण्याचा खर्च उद्योगात अधिक कार्यक्षमपणे विभागण्याचा प्रयत्न आहे.
मायलेजच्या जाहिरात आकड्याशी गोंधळ नको
3.3273 लिटर प्रति 100 किमी हा प्रत्येक कारचा ग्राहकाला मिळणारा प्रत्यक्ष मायलेज नाही. तो कंपनी-स्तरीय नियामक गणनेतील पेट्रोल-समतुल्य मानक आहे. वास्तविक रस्त्यावरील मायलेज वाहतूक, वातानुकूलन, वेग, वजन आणि चालकाच्या पद्धतीवर बदलते.
भारतासाठी तेल आयात महत्त्वाची
भारत कच्च्या तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. लाखो कारच्या सरासरी इंधन वापरात थोडी सुधारणा झाली तरी दीर्घकाळात इंधन मागणी आणि आयात बिलावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून कॅफे नियम हवामानाबरोबर ऊर्जा सुरक्षेचेही साधन आहेत.
कंपन्यांसाठी 6 महिन्यांची तयारी
नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होणार असल्याने वाहन कंपन्यांना उत्पादन मिश्रण, किंमत, नवीन मॉडेल आणि इंजिन-हायब्रिड-इलेक्ट्रिक रणनीती बदलण्यासाठी मर्यादित वेळ आहे. 2027 मधील मॉडेल लॉन्चवर त्याचा परिणाम दिसू शकतो.
ग्राहकासाठी काय बदलू शकते?
अधिक कार्यक्षम इंजिन, हायब्रिड पर्याय, इलेक्ट्रिक मॉडेल्सची वाढ आणि उच्च इंधन वापराच्या कारच्या किंमतीत बदल हे संभाव्य परिणाम आहेत. मात्र सर्व कंपन्यांची उत्पादन श्रेणी वेगळी असल्यामुळे परिणाम एकसारखा नसेल.
स्रोत
ऊर्जा मंत्रालय, 30 सप्टेंबर 2026 — अंतिम कॅफे-3 नियम, 16.7% सुधारणा आणि कालावधी.
ऑटोकार इंडिया, 30 सप्टेंबर 2026 — इलेक्ट्रिक, हायब्रिड क्रेडिट आणि अनुपालन व्यापाराचे स्पष्टीकरण.
