जीएसटी अधिकाऱ्यांचा थेट अटक अधिकार कमी होणार? गंभीर फसवणुकीत न्यायालयीन मंजुरीचा प्रस्ताव; व्यापाऱ्यांसाठी काय बदलेल?

जीएसटी तपासात कर अधिकाऱ्यांना असलेल्या अटक अधिकारावर मोठा बदल विचाराधीन आहे. आगामी जीएसटी परिषद बैठकीच्या अजेंड्यात गंभीर कर फसवणूक शोधणे, कर वसुली करणे आणि आवश्यक प्रकरणांत न्यायालयीन प्रक्रियेतून खटला चालवणे यावर अधिक भर देण्याचा प्रस्ताव आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे काही प्रकरणांत अधिकाऱ्यांच्या थेट अटक अधिकाराऐवजी न्यायालयीन मंजुरीची व्यवस्था आणण्याचा विचार आहे.

अंतिम नियम अजून नाही

हा प्रस्ताव परिषदेसमोर विचारासाठी आहे. आजपासून अटक अधिकार रद्द झाले असे समजणे चुकीचे आहे. परिषद प्रस्ताव स्वीकारू, बदलू किंवा पुढे ढकलू शकते. त्यानंतर कायद्यात किंवा नियमांत आवश्यक बदल आणि अधिसूचना लागतील.

सध्याची व्यवस्था काय?

जीएसटी कायद्यात ठराविक गंभीर गुन्हे आणि आर्थिक मर्यादा पूर्ण झाल्यास अधिकृत अधिकारी अटक करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. बनावट बिल, प्रत्यक्ष माल किंवा सेवा न देता इनव्हॉइस तयार करणे, फसवणुकीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेणे किंवा कर गोळा करून सरकारकडे न भरणे अशा प्रकारांवर कठोर कारवाईची तरतूद आहे.

व्यापाऱ्यांची मुख्य तक्रार

उद्योग संघटनांनी दीर्घकाळ असा मुद्दा मांडला आहे की कराची व्याख्या, कागदपत्रातील चूक आणि जाणीवपूर्वक फसवणूक यांच्यात स्पष्ट फरक केला पाहिजे. व्यावसायिक वादात अटक होण्याची भीती असल्यास कर प्रशासन दंडात्मक वाटू शकते आणि व्यवसाय सुलभतेवर परिणाम होतो.

सरकारची चिंता काय?

दुसरी बाजू अशी आहे की बनावट इनव्हॉइस आणि खोट्या इनपुट क्रेडिट नेटवर्कमुळे हजारो कोटी रुपयांचा महसूल गमावला जाऊ शकतो. काही नेटवर्कमध्ये शेल कंपन्या तयार करून क्रेडिट अनेक स्तरांत फिरवले जाते आणि पैसा काढून कंपनी बंद केली जाते. अशा प्रकरणात त्वरित कारवाईची क्षमता तपास संस्थांना आवश्यक वाटते.

न्यायालयीन मंजुरी काय बदलू शकते?

अटकेपूर्वी स्वतंत्र न्यायालयीन तपासणी आवश्यक केली तर अधिकाऱ्याला प्रथम उपलब्ध पुरावे आणि अटकेची गरज न्यायालयासमोर मांडावी लागेल. यामुळे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर मोठी कारवाई करण्यापूर्वी दुसरी संस्थात्मक तपासणी येते. मात्र प्रक्रिया खूप संथ झाली तर खऱ्या फसवणूक प्रकरणात आरोपी पळून जाण्याचा धोका असू शकतो.

“डिटेक्ट, रिकव्हर, प्रॉसिक्यूट” दृष्टिकोन

चर्चेत असलेला व्यापक विचार म्हणजे प्रत्येक गंभीर संशयात अटक हा पहिला उपाय न ठेवता फसवणूक शोधणे, कर आणि दंड वसूल करणे आणि पुरेसा पुरावा असल्यास खटला चालवणे. अटक ही तपासासाठी आवश्यक असलेल्या मर्यादित परिस्थितीत वापरण्याचा दृष्टिकोन आहे.

इनपुट टॅक्स क्रेडिट संरक्षण

परिषदेच्या अजेंड्यात प्रामाणिक खरेदीदाराच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे संरक्षण कसे करावे यावरही चर्चा अपेक्षित आहे. विक्रेत्याने कर सरकारकडे न भरल्यामुळे प्रामाणिक खरेदीदाराचे क्रेडिट थांबणे हा उद्योगातील मोठा वाद आहे.

खरेदीदाराची जबाबदारी किती?

कंपनीने वैध नोंदणीकृत विक्रेत्याकडून माल घेतला, पैसे दिले आणि योग्य इनव्हॉइस मिळवला, तरी विक्रेत्याने नंतर कर न भरल्यास खरेदीदाराला शिक्षा व्हावी का? दुसरीकडे बनावट नेटवर्कमध्ये खरेदीदार आणि विक्रेता संगनमताने व्यवहार दाखवू शकतात. नियमाला या दोन परिस्थिती वेगळ्या ओळखाव्या लागतील.

खटल्याची आर्थिक मर्यादा

लहान कर विवादांना फौजदारी खटल्यात नेण्याऐवजी गंभीर आणि मोठ्या फसवणुकीवर संसाधने केंद्रित करण्यासाठी खटला चालवण्याच्या आर्थिक मर्यादांचे पुनरावलोकनही चर्चेत आहे. अंतिम मर्यादा परिषद निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.

लहान व्यवसायाला फायदा?

नियम स्पष्ट झाले तर छोट्या व्यापाऱ्याला तांत्रिक चुकीमुळे कठोर कारवाईची भीती कमी होऊ शकते. पण बनावट बिल घेणे, व्यवहार न करता क्रेडिट वापरणे किंवा कर गोळा करून न भरणे यावर कारवाई कमी होईल असा अर्थ नाही.

कर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी वाढेल

न्यायालयीन मंजुरी आवश्यक झाल्यास तपास अधिकाऱ्याला पुरावे व्यवस्थित नोंदवावे लागतील. त्यामुळे तपासाची गुणवत्ता वाढू शकते. त्याच वेळी विशेष न्यायालयांवर अतिरिक्त कामाचा भार येऊ शकतो.

व्यवसाय सुलभता विरुद्ध महसूल संरक्षण

जीएसटी प्रशासनाचा मूलभूत ताण हाच आहे. प्रामाणिक व्यवसायासाठी अनुपालन सोपे असावे, पण फसवणूक करणाऱ्यासाठी व्यवस्था कमकुवत नसावी. खूप कठोर प्रणाली व्यवसायाला त्रास देते; खूप सैल प्रणाली बनावट क्रेडिटला प्रोत्साहन देते.

व्यापाऱ्याने आज काय करावे?

प्रस्तावावर अवलंबून राहून विद्यमान अनुपालन सैल करू नये. विक्रेत्याची जीएसटी नोंदणी, इनव्हॉइस, ई-वे बिल, मालाची प्राप्ती, बँक पेमेंट आणि क्रेडिट जुळणी यांची कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे ही सर्वोत्तम सुरक्षा आहे.

परिषद बैठकीत काय पाहावे?

अटकपूर्व न्यायालयीन मंजुरी कोणत्या गुन्ह्यांना लागू होईल, अपवाद काय असतील, खटल्याची नवीन मर्यादा, प्रामाणिक खरेदीदाराच्या क्रेडिटचे संरक्षण आणि बदल पूर्वीच्या प्रकरणांना लागू होतील का हे निर्णायक तपशील असतील.

स्रोत

इकॉनॉमिक टाइम्स, 6 ऑक्टोबर 2026 — अटक अधिकार आणि गंभीर फसवणुकीवरील प्रस्तावित दृष्टिकोन.