कारच्या 4 तांत्रिक नियमांत सवलतीचा विचार; रचना स्वातंत्र्य वाढेल, पण सुरक्षिततेची जबाबदारी कंपन्यांवर

भारतात नवीन कार मंजूर करून बाजारात आणण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल होऊ शकतो. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय प्रवासी कारमधील चार बाबींवरील निर्धारित तांत्रिक आवश्यकता हटवण्याच्या प्रस्तावाचा विचार करत आहे: व्हील-हब जोडणी, ब्रेक द्रव, जमिनीपासूनचे अंतर आणि अॅक्सेलरेटर नियंत्रण. बिझनेस स्टँडर्डने 28 सप्टेंबरला सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली. महत्त्वाचे म्हणजे हा अजून प्रस्ताव आहे; अंतिम अधिसूचना नाही.

प्रस्ताव कुठून आला?

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्सने यावर्षी या चार बाबींच्या विद्यमान निर्धारित आवश्यकतांमध्ये नियममुक्तीची मागणी केली. काही महिन्यांपूर्वी मंत्रालय आणि वाहन उद्योगाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. मंत्रालय, सियाम आणि वाहन घटक उत्पादक संघटनेने बिझनेस स्टँडर्डच्या प्रश्नांना उत्तर दिले नव्हते, त्यामुळे सध्या उपलब्ध तपशील बैठकीशी परिचित सूत्रांवर आधारित आहेत.

टाइप अप्रूव्हल म्हणजे काय?

नवीन कार विक्रीपूर्वी तिच्या प्रकाराला नियामक मंजुरी मिळावी लागते. वाहन आणि त्यातील घटकांना अनेक सुरक्षा, उत्सर्जन आणि कार्यप्रदर्शन चाचण्या पूर्ण कराव्या लागतात. एका मॉडेलचा प्रकार, इंजिन, इंधन, वजन किंवा महत्त्वाचा घटक बदलल्यास अतिरिक्त चाचण्या लागू शकतात. यालाच व्यापक अर्थाने समरूपीकरण किंवा प्रकार-मंजुरी प्रक्रिया म्हणतात.

1. व्हील-हब जोडणी

व्हील-हब असेंब्लीतील नट-बोल्ट चाकाला वाहनाशी सुरक्षितपणे जोडतात. हा घटक साधा वाटला तरी उच्च वेग, खड्डे, ब्रेकिंग आणि वळणातील भार सहन करतो. प्रस्ताव नियम हटवण्याचा असला तरी कंपन्यांनी चाक सुरक्षित राहील याची अभियांत्रिकी जबाबदारी घ्यावीच लागेल.

2. ब्रेक द्रव

हायड्रॉलिक ब्रेकमध्ये पेडलवरील दाब ब्रेक यंत्रणेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम ब्रेक द्रव करतो. त्याचा उकळबिंदू, आर्द्रता शोषण्याची प्रवृत्ती आणि दीर्घकालीन स्थिरता सुरक्षिततेशी संबंधित आहेत. वाहन घटक उत्पादक संघटनेने नियममुक्तीचे स्वागत करतानाच ब्रेक द्रवाबाबत काही महत्त्वाची माहिती दस्तऐवजीकरणात राहिली पाहिजे असे बैठकीत सांगितल्याचे वृत्त आहे.

3. जमिनीपासूनचे अंतर

रस्त्यापासून वाहनाच्या सर्वात खालच्या भागापर्यंतची उभी जागा म्हणजे ग्राउंड क्लिअरन्स. भारतीय खड्डे, वेग-अवरोधक आणि खराब रस्त्यांवर ग्राहकासाठी हा महत्त्वाचा गुणधर्म आहे. नियामक पद्धत बदलली तरी निर्माता चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा आकडा देऊ शकत नाही; इतर सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण नियम लागू राहतात.

4. अॅक्सेलरेटर नियंत्रण

चालकाचा वेग वाढवण्याचा आदेश इंजिन किंवा इलेक्ट्रिक मोटरपर्यंत पोहोचवणारी यंत्रणा अॅक्सेलरेटर नियंत्रण आहे. आधुनिक वाहनात ती अनेकदा इलेक्ट्रॉनिक असते. प्रतिसाद, दोष झाल्यास सुरक्षित स्थिती आणि नियंत्रणातील अनपेक्षित अडथळे हे अभियांत्रिकी प्रश्न कायम राहतात.

नियम हटवणे म्हणजे चाचणीच बंद?

नाही. वृत्तातील प्रस्ताव कोणत्या विशिष्ट चाचण्या किंवा प्रमाणन आवश्यकता हटवल्या जातील हे स्पष्ट करत नाही. वाहनाला इतर लागू सुरक्षा आणि प्रकार-मंजुरी नियम पूर्ण करावेच लागतील. कंपनी स्वतःच्या विकास चाचण्या आणि जागतिक मानकांनुसार परीक्षण सुरू ठेवू शकते.

गुणवत्तेची जबाबदारी कंपन्यांवर

बैठकीत मंत्रालयाने नियममुक्तीनंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी वाहन निर्मात्यांवर असेल असे सांगितल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्ष वापरात अपयश दिसल्यास वाहन परत बोलावण्याची जबाबदारीही कंपनीची असेल. म्हणजे पूर्व-मंजुरीतील काही बंधने कमी करून नंतरच्या परिणामाची जबाबदारी अधिक स्पष्टपणे उत्पादकावर टाकण्याचा विचार आहे.

खर्च किती?

जून 2019 च्या भारत-जर्मनी वाहन अभ्यासाने व्हील-नट, ग्राउंड क्लिअरन्स आणि अॅक्सेलरेटर कार्यप्रदर्शन चाचण्यांचे एकत्रित सूचक शुल्क 23,700 रुपये मोजले होते. हायड्रॉलिक ब्रेक-द्रव चाचणी सुमारे 1.38 लाख रुपये होती. चारही बाबींचा सूचक चाचणी खर्च सुमारे 1.62 लाख रुपये.

80.2 लाख रुपयांच्या तुलनेत हा किती?

त्याच अभ्यासाने एम1 श्रेणीतील—चालकाव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त 8 प्रवासी असलेल्या—चारचाकी वाहनाच्या वाहन-स्तरीय चाचण्यांचा सूचक खर्च 80.2 लाख रुपये मोजला होता. त्यामुळे 1.62 लाख रुपयांची बचत संपूर्ण प्रमाणन खर्चाच्या तुलनेत मर्यादित आहे. वास्तविक फायदा चाचणी वेळ, पुनरावृत्ती आणि रचना स्वातंत्र्यात असू शकतो.

कारची किंमत 1.62 लाखांनी कमी होणार नाही

हा एका प्रकाराच्या चाचणी प्रक्रियेचा खर्च आहे, प्रत्येक कारवरचा खर्च नाही. लाखो वाहनांत विभागल्यास प्रति कार थेट बचत खूपच कमी असू शकते. म्हणून या प्रस्तावाला ग्राहकासाठी मोठी किंमतकपात म्हणून मांडणे दिशाभूल करणारे ठरेल.

उद्योगाने आणखी 6 मागण्या केल्या

सियामने बंपर, ब्रेक होज, बोनट लॉक, चढ चढण्याची क्षमता, हँड होल्ड आणि व्हील रिम यांच्याशी संबंधित चाचणी नियमांतही सवलत मागितली आहे. सूत्रांनुसार मंत्रालय या सहा मागण्या स्वीकारण्याची शक्यता कमी आहे. यावरून पूर्ण नियममुक्तीऐवजी निवडक सवलत विचारात असल्याचे दिसते.

नवीन तंत्रज्ञानाला फायदा?

इलेक्ट्रिक वाहन, नवीन ब्रेक-बाय-वायर किंवा इतर आधुनिक रचना जुन्या निर्धारित पद्धतीत बसवताना अतिरिक्त अभियांत्रिकी अडचणी येऊ शकतात. परिणाम-आधारित मानक निर्माता कोणते तंत्रज्ञान वापरतो यापेक्षा अंतिम सुरक्षितता महत्त्वाची मानते. त्यामुळे योग्य देखरेखीखाली नवकल्पनेला मदत होऊ शकते.

पण ग्राहक संरक्षण कसे?

नियम कमी झाल्यास दोषाची लवकर ओळख, सार्वजनिक परत-बोलावणी डेटाबेस, सेवा मोहिमा आणि अपघात तपासणी अधिक महत्त्वाची होतात. वाहन रस्त्यावर आल्यानंतर समस्या दिसेपर्यंत वाट पाहणे गंभीर सुरक्षा घटकांसाठी पुरेसे नाही. म्हणून कोणत्या पूर्वचाचण्या कायम राहतील हे अंतिम नियमातील सर्वात महत्त्वाचे तपशील असतील.

पुढे काय पाहावे?

मंत्रालयाची औपचारिक मसुदा किंवा अधिसूचना, सियाम आणि घटक उद्योगाची लिखित प्रतिक्रिया, कोणत्या भारतीय वाहन मानकांत बदल होतो आणि लागू होण्याची तारीख हे पुढचे टप्पे आहेत. तोपर्यंत “नियम हटले” असे म्हणणे चुकीचे आहे.

स्रोत

बिझनेस स्टँडर्ड, 28 सप्टेंबर 2026 — प्रस्ताव, चार तांत्रिक बाबी, उद्योग बैठक, अतिरिक्त सहा मागण्या आणि 2019 च्या चाचणी खर्चाचा संदर्भ.