भारतीय स्मार्टफोन ब्रँड परत उभे करण्यासाठी 62,500 कोटींची योजना; विक्रीवर 9.5% पर्यंत प्रोत्साहन, पण अटी कठीण
केंद्राच्या मोबाइल फोन उत्पादन योजनेत भारतीय ब्रँडसाठी विक्रीवर 5%, देशी घटकांसाठी 1.5% आणि भारतीय रचना-संशोधनासाठी आणखी 3% प्रोत्साहन मिळू शकते. सरकार सुमारे 3 मजबूत भारतीय ब्रँड उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे.
2014 मध्ये मायक्रोमॅक्स, कार्बन, लावा आणि इंटेक्ससारख्या भारतीय मोबाइल ब्रँडचा देशांतर्गत बाजारातील हिस्सा सुमारे 45% होता. त्यावेळी चिनी ब्रँडचा हिस्सा फक्त 9% होता. दशकभरात चित्र जवळजवळ उलटले. भारत आज जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाइल उत्पादक आहे, देशात वापरल्या जाणाऱ्या 99.2% फोनचे उत्पादन भारतात होते, पण मोठ्या स्मार्टफोन ब्रँडची मालकी प्रामुख्याने परदेशी आहे. केंद्र सरकार आता ही दरी कमी करण्यासाठी नवी योजना वापरत आहे.
62,500 कोटींची योजना काय?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जुलैमध्ये 62,500 कोटी रुपयांच्या मोबाइल फोन उत्पादन योजनेला मंजुरी दिली. ती 2026-27 ते 2030-31 अशी पाच वर्षे चालेल. उत्पादन वाढवणे, देशांतर्गत मूल्यवर्धन, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि भारतीय मालकीचे तंत्रज्ञान व ब्रँड उभे करणे ही उद्दिष्टे आहेत.
भारतीय ब्रँडला किती प्रोत्साहन?
भारतीय ब्रँड विभागात पात्र विक्रीवर 5% प्रोत्साहन मिळू शकते. बॅटरी, कॅमेरा मॉड्यूल आणि इतर महत्त्वाचे घटक देशातून घेतल्यास आणखी 1.5% पर्यंत लाभ मिळू शकतो. भारतात उत्पादन रचना आणि संशोधन-विकास केंद्र असल्यास अतिरिक्त 3% मिळू शकते. एकत्रित लाभ पात्र परिस्थितीत 9.5% पर्यंत जाऊ शकतो.
फक्त नाव भारतीय असणे पुरेसे नाही
योजनेत भारतीय नागरिकांकडे किमान 51% मालकी, वार्षिक किमान 1,000 कोटी रुपयांचा महसूल आणि देशातील मोबाइल पेटंट/बौद्धिक संपदा यांसारख्या अटी आहेत. संशोधन-विकास सुविधा नसल्यास भारतीय ब्रँडसाठीचा पूर्ण लाभ मिळणार नाही.
3 भारतीय ब्रँडचे लक्ष्य
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सरकार सुमारे तीन मजबूत भारतीय मोबाइल ब्रँड उभे करण्यास मदत करू इच्छित असल्याचे सांगितले आहे. सरकारने या उद्देशासाठी सुमारे 5,000 कोटी रुपयांची क्षमता राखल्याचे उद्योग अहवाल सांगतात आणि गरज पडल्यास निधी अडथळा होणार नाही अशी भूमिका आहे.
कोण इच्छुक?
लावा इंटरनॅशनल, माधव शेठ यांनी स्थापन केलेली नेक्स्टक्वांटम शिफ्ट टेक्नॉलॉजीज आणि हैदराबादची मिवी यांनी सार्वजनिकरीत्या रस दाखवला आहे. मिवीने 11,999 रुपयांच्या आसपास पहिला 5जी फोन ठेवण्याची योजना मांडली आहे. नेक्स्टक्वांटम 15,000 ते 25,000 रुपयांच्या विभागात मॉडेल्स आणत आहे.
2014 नंतर भारतीय ब्रँड का मागे पडले?
अनेक भारतीय ब्रँडची सुरुवातीची ताकद चीनमधून तयार फोन घेऊन स्वतःचा लोगो लावण्याच्या वेगवान मॉडेलमध्ये होती. स्मार्टफोन बाजार वेगाने 4जी, कॅमेरा, सॉफ्टवेअर, ऑनलाइन विक्री आणि नियमित मॉडेल अपडेटकडे गेला तेव्हा चिनी कंपन्यांनी मोठ्या संशोधन बजेट आणि पुरवठा साखळीच्या जोरावर आघाडी घेतली.
भारत उत्पादनात मोठा, ब्रँडमध्ये छोटा
आज अॅपल, सॅमसंग, शाओमी आणि इतर कंपन्यांचे फोन भारतात मोठ्या प्रमाणावर तयार होतात. यामुळे रोजगार आणि निर्यात वाढते. पण ब्रँड नफा, उत्पादन रचना, सॉफ्टवेअर, पेटंट आणि जागतिक विपणनातून मिळणारे उच्च मूल्य परदेशी कंपनीकडे राहू शकते.
99.2% फोन भारतात बनतात म्हणजे काय?
याचा अर्थ फोनचे अंतिम उत्पादन किंवा असेंब्ली भारतात होते. प्रत्येक चिप, डिस्प्ले, कॅमेरा सेन्सर आणि स्मृती भारतात तयार होते असा अर्थ नाही. म्हणून नव्या योजनेत देशी घटक वापरासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन आहे.
मागील प्रोत्साहन योजनेत काय झाले?
मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठीची मागील उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना निर्यात आणि उत्पादन वाढवण्यात यशस्वी झाली, पण भारतीय ग्राहक ब्रँड उभा करण्याचे उद्दिष्ट साधले नाही. पात्र पाच भारतीय कंपन्यांपैकी प्रत्येक वर्षी निकष पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या कमी होती; डिक्सनने उत्पादन निकष पूर्ण केले, पण ती इतर ब्रँडसाठी उत्पादन करणारी कंपनी आहे.
डिक्सन स्वतःचा फोन का बनवत नाही?
डिक्सन शाओमी, लेनोवो आणि इतर अनेक कंपन्यांसाठी कराराने उत्पादन करते. स्वतःचा ब्रँड सुरू केल्यास ती आपल्या ग्राहकांशीच स्पर्धा करेल. उत्पादन कौशल्य आणि ग्राहक ब्रँड निर्माण करणे हे दोन वेगळे व्यवसाय आहेत.
1,000 कोटी महसूल अट वादग्रस्त
नवीन स्टार्टअपसाठी 1,000 कोटी रुपयांचा विद्यमान वार्षिक महसूल मोठा अडथळा ठरू शकतो. मिवीच्या सहसंस्थापकांनी संशोधन क्षमता हा निकष अधिक महत्त्वाचा असावा अशी भूमिका मांडली आहे. सरकारच्या दृष्टीने मोठी अट फक्त गंभीर आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कंपन्यांना प्रवेश देण्याचे साधन आहे.
15,000 रुपयांखालीच राहून ब्रँड मोठा होईल का?
स्वस्त फोन बाजार मोठा आहे, पण नफा कमी असतो. दीर्घकाळ टिकणाऱ्या ब्रँडला 20,000–40,000 रुपये आणि प्रीमियम विभागातही प्रवेश करावा लागतो. तिथे कॅमेरा ट्युनिंग, चिप अनुकूलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिस्प्ले आणि दीर्घ सॉफ्टवेअर समर्थनासाठी मोठे संशोधन आवश्यक आहे.
60,000 थेट रोजगाराचे लक्ष्य
सरकारच्या अधिकृत अंदाजानुसार पाच वर्षांत या योजनेतून सुमारे 60,000 थेट रोजगार निर्माण होऊ शकतात आणि एकत्रित मोबाइल उत्पादन सुमारे 39 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. हे लक्ष्य आहेत, निश्चित परिणाम नाहीत.
ग्राहकाला भारतीय ब्रँड का निवडावा?
फक्त देशी मालकी पुरेशी नाही. किंमत, कॅमेरा, बॅटरी, सेवा केंद्र, सॉफ्टवेअर अपडेट, गोपनीयता आणि पुनर्विक्री मूल्य परदेशी प्रतिस्पर्ध्याइतके किंवा चांगले असावे लागेल. सरकारी प्रोत्साहन सुरुवातीची दरी कमी करू शकते; ग्राहकाची निष्ठा विकत घेऊ शकत नाही.
यश कसे मोजायचे?
2027 च्या मध्यापर्यंत पहिला मजबूत भारतीय ब्रँड दिसतो का, भारतात रचना केलेल्या फोनचे प्रमाण, देशी घटकांचा हिस्सा, पेटंट, निर्यात आणि तीन वर्षांनंतरही ब्रँडचा बाजारहिस्सा टिकतो का—ही खरी कसोटी असेल.
स्रोत
केंद्रीय मंत्रिमंडळ, 15 जुलै 2026 — 62,500 कोटींची योजना, 39 लाख कोटी उत्पादन आणि 60,000 रोजगार लक्ष्य.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, 21 ऑगस्ट 2026 — भारतीय ब्रँड आणि संशोधन प्रोत्साहन.
बिझनेस स्टँडर्ड, 1 ऑक्टोबर 2026 — पात्रता अटी, इच्छुक कंपन्या आणि बाजाराचा ऐतिहासिक संदर्भ.
