एआय नियमनासाठी महिनाभरात परामर्शपत्र; डीपफेक आणि सुरक्षिततेवर केंद्राचा भर

भारत सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नियमनासाठी एका महिन्यात परामर्शपत्र प्रसिद्ध करणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी सांगितले. डीपफेक, सुरक्षितता आणि मानवी हित या विषयांना प्राधान्य असेल. मात्र हा प्रस्ताव आहे; नवा कायदा अद्याप लागू झालेला नाही.

केंद्रीय मंत्र्यांनी नेमके काय सांगितले?

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी जागतिक बँकेच्या अहवालाच्या प्रकाशनाशी संबंधित कार्यक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी नियमनाची गरज मांडली. सरकार साधारण एका महिन्यात सार्वजनिक चर्चेसाठी परामर्शपत्र प्रसिद्ध करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये कोणताही नवा सर्वसमावेशक एआय कायदा लागू झालेला नाही.

प्रस्तावावर नागरिक, संशोधक, कंपन्या आणि इतर संबंधित घटकांची मते मागवली जाऊ शकतात. त्यानंतर नियमांची अंतिम रचना, अधिकार आणि अंमलबजावणीची पद्धत ठरू शकते. मंत्री काय म्हणाले आणि सरकारने प्रत्यक्ष राजपत्रात काय अधिसूचित केले, यांतला फरक कायम लक्षात ठेवावा.

बातमीचा निश्चित मुद्दा हा नियमनाच्या दिशेने सुरू झालेला सल्लामसलतीचा टप्पा आहे; अंतिम निर्बंधांचा तपशील अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही.

डीपफेक आणि फसवणुकीवर लक्ष का?

एआयच्या साहाय्याने खऱ्या व्यक्तीसारखा दिसणारा व्हिडिओ, आवाज किंवा छायाचित्र तयार करणे अधिक सोपे झाले आहे. अशा कृत्रिम सामग्रीला डीपफेक म्हटले जाते; मात्र एआयने तयार केलेली प्रत्येक प्रतिमा फसवणुकीसाठीच असते असे नाही. वैष्णव यांनी सुरक्षितता, मानवी हित आणि दिशाभूल करणाऱ्या कृत्रिम सामग्रीची समस्या यांचा विशेष उल्लेख केला.

व्यक्तीची संमती नसताना चेहरा किंवा आवाज वापरणे, एखाद्या व्यक्तीच्या नावाने बनावट संदेश पसरवणे आणि आर्थिक फसवणुकीसाठी कृत्रिम आवाज वापरणे हे वेगवेगळे धोके आहेत. सरकार त्यांच्यावर कोणती जबाबदारी कोणाला देणार, याविषयी अद्याप निश्चित मसुदा समोर आलेला नाही. एखादा व्हिडिओ संशयास्पद वाटल्यास त्याची मूळ प्रकाशन तारीख, विश्वासार्ह वृत्तसंस्थेतील पुष्टी आणि संबंधित संस्थेचे निवेदन तपासणे उपयोगाचे ठरते.

परामर्शपत्र म्हणजे अंतिम कायदा नाही

या घोषणेनंतर काही वृत्तांत एआयवर नवे नियंत्रण येणार, अशी चर्चा आहे. परंतु परामर्शपत्र हा कायदा नसतो; तो प्रस्तावित धोरणावर सूचना मिळवण्याचे माध्यम असतो. अंतिम नियम तयार करताना त्यातील काही सूचना स्वीकारल्या जाऊ शकतात, बदलल्या जाऊ शकतात किंवा वगळल्या जाऊ शकतात.

अशा प्रक्रियेला वेळ लागण्याची शक्यता असते. 8 ऑक्टोबरच्या निवेदनानुसार सरकार एआय सुरक्षितता, समाजावर होणारे दुष्परिणाम आणि सर्वसमावेशकता यांचा विचार करत आहे. हा विचार व्यावसायिक चॅटबॉट, शैक्षणिक साधने, जनसंपर्क मोहिमा आणि स्वयंचलित निर्णय घेणाऱ्या एआय प्रणाली यांच्यासाठी भिन्न नियम तयार करण्याकडेही जाऊ शकतो.

मात्र कोणत्या सेवांना नेमके काय बंधन घालायचे, हे परामर्शपत्र प्रसिद्ध झाल्यावरच सांगता येईल.

कंपन्या आणि निर्मात्यांना कोणते प्रश्न पडतील?

भारतात एआय वापरून मजकूर, जाहिराती, चित्रे किंवा व्हिडिओ बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी पारदर्शकता हा महत्त्वाचा विषय ठरू शकतो. एखादी जाहिरात खरी व्यक्ती दाखवते की संगणकनिर्मित व्यक्ती, ग्राहकाला ते सहज कळते का, असा प्रश्न निर्माण होतो. दुसरीकडे ग्राहकसेवेत एआयद्वारे उत्तर दिले जात असल्यास चुकीच्या सल्ल्याची जबाबदारी कोणाची, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

स्वतंत्र सामग्री निर्मात्यांनी कोणत्या साधनातून दृश्य तयार केले, त्यात खऱ्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा आवाज वापरला आहे का आणि वापरासाठी परवानगी घेतली आहे का, याची नोंद ठेवणे हिताचे ठरू शकते. सध्याच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांची जागा भविष्यातील प्रस्तावांनी घेतलेली नाही. म्हणून नवे नियम आले अशी समजूत करून घेत जुने नियम दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही.

वैष्णव यांचे हे निवेदन जागतिक बँकेच्या विकासविषयक अहवालाशी संबंधित कार्यक्रमात आले. एआयची उपयुक्तता केवळ मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांपुरती मर्यादित नसून सामान्य नागरिक आणि उद्योगांपर्यंत पोहोचावी, अशी धोरणात्मक पार्श्वभूमी या चर्चेला होती. एआय विकसित करण्यासाठी माहिती, संगणकीय क्षमता आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांची आवश्यकता असते.

पण सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता कमी पडल्यास तंत्रज्ञानावरील नागरिकांचा विश्वास ढासळू शकतो. म्हणून कौशल्यविकास आणि गैरवापर रोखणे या दोन्ही गोष्टी चर्चेत आल्या. सरकारने कोणते प्रशिक्षण कार्यक्रम वाढवायचे, कोणत्या संस्थांना तपासणीची जबाबदारी द्यायची आणि नुकसान झाल्यास तक्रार कुठे करायची, हे अजून निश्चित झालेले नाही.

अशा ठोस प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या अधिकृत कागदपत्रांत अपेक्षित आहेत.

आता पुढे काय पाहायचे?

पुढील प्रमुख घटना म्हणजे केंद्र सरकारचे प्रत्यक्ष परामर्शपत्र प्रसिद्ध होणे. ते प्रसिद्ध झाल्यावर प्रस्तावित नियमांची व्याप्ती, सामान्य नागरिकांसाठी तक्रार निवारण, कंपन्यांसाठी पालनाच्या अटी आणि सूचना पाठवण्याची मुदत तपासता येईल. प्रस्तावाची अंतिम अंमलबजावणी तारीख आधीच ठरली आहे असे मानण्याचे कारण नाही.

विशेषतः डीपफेकसंदर्भात वापरकर्त्याची संमती, सामग्रीची ओळख आणि जबाबदारी यांची स्पष्ट व्याख्या झाली तरच निर्मात्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिळेल. एआयवर नियंत्रण आणताना नवकल्पनांना अडथळा येणार नाही याचे संतुलनही महत्त्वाचे ठरेल. सरकारचे अधिकृत संकेतस्थळ आणि प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना हेच पुढील बदल तपासण्याचे प्राथमिक मार्ग राहतील.

घोषणेवरून निश्चित निष्कर्ष काढण्याऐवजी मसुद्यातील तरतुदींची प्रतीक्षा करणे योग्य ठरेल. परामर्शपत्रात वापरकर्त्याचे अधिकार आणि सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांची कर्तव्ये वेगळी मांडली गेली आहेत का, हे विशेषतः तपासावे. शाळा, बँका आणि रुग्णालयांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांसाठी वेगळ्या तरतुदी सुचवण्यात आल्या आहेत का, हाही महत्त्वाचा प्रश्न राहील.

स्रोत

• इंडियन एक्स्प्रेस — 9 ऑक्टोबर 2026
• मिंट — 9 ऑक्टोबर 2026
• इकॉनॉमिक टाइम्स / पीटीआय — 8 ऑक्टोबर 2026