वीज मागणीचा सप्टेंबरमध्ये विक्रम; केंद्राचे 112 कॅप्टिव्ह कोळसा प्रकल्पांना पूर्ण क्षमतेने उत्पादनाचे निर्देश

भारतात वीजेची सर्वाधिक मागणी साधारणपणे कडक उन्हाळ्यात वाढते. मात्र यंदा सप्टेंबरमध्येच चित्र वेगळे दिसले. 10 सप्टेंबर रोजी देशाची कमाल वीज मागणी 269 गिगावॅटपर्यंत पोहोचली. सप्टेंबर महिन्यासाठी हा आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. या अनपेक्षित वाढीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. स्वतःच्या औद्योगिक वापरासाठी उभारलेल्या 50 मेगावॅट किंवा त्याहून अधिक क्षमतेच्या 112 कोळसा-आधारित कॅप्टिव्ह वीज प्रकल्पांना 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2026 या काळात जास्तीत जास्त उपलब्ध क्षमतेने चालवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नेमका निर्णय काय आहे?

केंद्राच्या ऊर्जा मंत्रालयाने विद्युत कायदा 2003 मधील कलम 11 अंतर्गत हे निर्देश जारी केले आहेत. असामान्य परिस्थितीत वीजपुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला उत्पादन कंपन्यांना विशिष्ट पद्धतीने प्रकल्प चालवण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार या तरतुदीत आहे. यापूर्वीही अत्यंत जास्त मागणीच्या काळात अशा यंत्रणेचा वापर झाला आहे.

या आदेशाचा अर्थ असा नाही की या 112 प्रकल्पांची संपूर्ण वीज थेट सर्वसामान्य ग्राहकांना दिली जाणार आहे. हे प्रकल्प प्रामुख्याने पोलाद, अॅल्युमिनियम, सिमेंट, खाणकाम आणि इतर मोठ्या उद्योगांच्या स्वतःच्या गरजांसाठी उभारलेले आहेत. मात्र ते पूर्ण क्षमतेने चालल्यास संबंधित उद्योगांची सार्वजनिक वीज जाळ्यावरची गरज कमी होऊ शकते. काही परिस्थितीत उपलब्ध अतिरिक्त वीज जाळ्यातही येऊ शकते. त्यामुळे एकूण प्रणालीवरील ताण कमी करण्यास मदत होण्याची सरकारची अपेक्षा आहे.

सप्टेंबरमध्ये मागणी एवढी का वाढली?

वीजेची मागणी हवामान, औद्योगिक उत्पादन, सिंचन, घरगुती वापर आणि व्यावसायिक हालचालींशी थेट जोडलेली असते. सप्टेंबरमध्ये अनेक भागांत उष्ण आणि दमट वातावरण टिकून राहिल्याने वातानुकूलनाचा वापर जास्त राहिला. त्याच वेळी उद्योग आणि शेतीकडूनही मागणी मजबूत होती. परिणामी पावसाळ्यानंतर साधारणपणे दिसणारी मागणीतील घट अपेक्षेइतकी झाली नाही.

269 गिगावॅटचा 10 सप्टेंबरचा आकडा महत्त्वाचा आहे कारण तो उन्हाळ्यातील शिखर मागणीच्या जवळ पोहोचतो. भारतात वीजेची स्थापित क्षमता गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढली आहे; सौर आणि पवन ऊर्जेचाही मोठा विस्तार झाला आहे. तरीही कोणत्याही क्षणी ग्राहकांना वीज देण्यासाठी फक्त एकूण स्थापित क्षमता पुरेशी नसते. त्या वेळी किती प्रकल्प प्रत्यक्ष उपलब्ध आहेत, सूर्यप्रकाश आणि वारा किती आहे, कोळसा साठा किती आहे आणि प्रसारण व्यवस्था किती वीज वाहून नेऊ शकते, हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते.

कॅप्टिव्ह प्रकल्पांवर भर का?

मोठ्या उद्योगांनी स्वतःसाठी उभारलेले कॅप्टिव्ह प्रकल्प ही भारतीय वीज व्यवस्थेतील महत्त्वाची पण सामान्य ग्राहकांच्या नजरेआड राहणारी क्षमता आहे. एखाद्या अॅल्युमिनियम किंवा पोलाद प्रकल्पाला सतत मोठ्या प्रमाणात वीज लागते. तो उद्योग स्वतःच्या प्रकल्पातून पुरेशी वीज तयार करत नसेल तर त्याची गरज सार्वजनिक जाळ्यातून भागवावी लागू शकते. त्यामुळे कॅप्टिव्ह प्रकल्पांचे उत्पादन वाढवणे म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरील मोठ्या औद्योगिक मागणीचा काही भाग बाहेर ठेवणे.

सरकारच्या निर्णयात 50 मेगावॅट आणि त्यापेक्षा मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. लहान प्रकल्पांच्या तुलनेत या गटाकडून प्रणालीला अर्थपूर्ण प्रमाणात अतिरिक्त आधार मिळू शकतो. मात्र प्रत्येक प्रकल्पाची प्रत्यक्ष उपलब्ध क्षमता, देखभाल स्थिती आणि इंधन साठा वेगळा असल्याने आदेशातील ‘कमाल क्षमता’ ही प्रत्यक्षात तांत्रिक उपलब्धतेवर अवलंबून राहील.

कोळशाचा साठा हा महत्त्वाचा प्रश्न

कोळसा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवायचे असतील तर त्यांच्याकडे पुरेसा आणि सातत्यपूर्ण इंधनपुरवठा असणे आवश्यक आहे. वीज क्षेत्रात केवळ उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा आदेश देऊन प्रश्न संपत नाही. रेल्वे रेकची उपलब्धता, खाणींपासून प्रकल्पापर्यंत कोळसा वाहतूक, कोळशाची गुणवत्ता आणि प्रकल्पातील साठा या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात.

याच कारणामुळे अशा आदेशाकडे केवळ ‘अधिक कोळसा जाळा’ या एका वाक्यातून पाहणे चुकीचे ठरेल. हा प्रत्यक्षात वीज मागणी व्यवस्थापनाचा तात्पुरता उपाय आहे. दीर्घकाळासाठी भारताला साठवण क्षमता असलेली अक्षय ऊर्जा, बॅटरी, पंप्ड हायड्रो, अधिक मजबूत प्रसारण जाळे आणि मागणीचे स्मार्ट व्यवस्थापन यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करावा लागणार आहे.

सामान्य ग्राहकासाठी याचा अर्थ काय?

घरगुती ग्राहकाला या आदेशामुळे वीज बिल तात्काळ कमी होईल, असे म्हणता येत नाही. दर ठरवण्याची प्रक्रिया स्वतंत्र आहे. मात्र मागणीच्या उच्चांकाच्या काळात पुरवठा अपुरा पडल्यास वीज कपात, महागडी अल्पकालीन वीज खरेदी किंवा वितरण कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढू शकतो. उपलब्ध उत्पादन वाढवून प्रणाली स्थिर ठेवणे या जोखमी कमी करण्यास मदत करू शकते.

उद्योगांसाठीही चित्र दोन बाजूंचे आहे. स्वतःच्या प्रकल्पातून वीज मिळाल्याने उत्पादनातील व्यत्यय कमी होऊ शकतो. दुसरीकडे कोळसा आणि वाहतूक खर्च वाढल्यास वीज निर्मितीचा खर्चही वाढू शकतो. त्या खर्चाचा काही भाग पुढे उत्पादनांच्या किंमतींवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे हा निर्णय उद्योगांसाठी पूर्णपणे खर्चमुक्त उपाय नाही.

पर्यावरणाचा मुद्दा दुर्लक्षित करता येणार नाही

कोळसा-आधारित वीज निर्मिती वाढल्यास कार्बन उत्सर्जन आणि स्थानिक वायू प्रदूषणाचा प्रश्नही पुढे येतो. भारताने अक्षय ऊर्जेची क्षमता वेगाने वाढवली असली तरी सध्याच्या वीज व्यवस्थेत कोळशाचे स्थान अजूनही मोठे आहे. मागणी अचानक वाढल्यावर स्थिर उत्पादन देणारे कोळसा प्रकल्प प्रणालीसाठी आधार बनतात. परंतु हवामानविषयक उद्दिष्टांच्या दृष्टीने हा विरोधाभास दीर्घकाळ कायम ठेवणे कठीण आहे.

सरकारच्या बाजूने पाहिल्यास तातडीचे प्राधान्य वीज उपलब्ध ठेवण्याला आहे. पर्यावरणवादी दृष्टिकोनातून मात्र अशा प्रसंगी वारंवार कोळशावर अवलंबून राहावे लागत असेल तर बॅटरी साठवण, अक्षय ऊर्जा आणि जाळ्याच्या आधुनिकीकरणाचा वेग आणखी वाढवण्याची गरज स्पष्ट होते. दोन्ही मुद्दे एकाच वेळी खरे असू शकतात.

ऑक्टोबर ते डिसेंबर का महत्त्वाचे?

उन्हाळा संपल्यानंतर वीज मागणी कमी होईल अशी पारंपरिक अपेक्षा आता नेहमी खरी ठरत नाही. अर्थव्यवस्थेचे विद्युतीकरण, वातानुकूलनाचा वाढता वापर, डेटा सेंटर, उत्पादन उद्योग आणि घरगुती उपकरणांची वाढ यामुळे वर्षभराची मागणी उंचावत आहे. हवामानातील अनिश्चिततेमुळे जुन्या हंगामी अंदाजांवर अवलंबून राहणेही कठीण होत आहे.

1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबरची मुदत त्यामुळे सरकारला आगामी तीन महिन्यांसाठी अतिरिक्त सुरक्षितता देते. या काळात मागणी अपेक्षेपेक्षा कमी झाली तर सर्व प्रकल्पांना सतत सर्वोच्च उत्पादन करावे लागेलच असे नाही; ‘उपलब्ध कमाल क्षमता’ आणि जाळ्याची गरज यांचा समन्वय महत्त्वाचा राहील.

मोठा संदेश काय?

या निर्णयामागची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट 112 हा आकडा नाही, तर सप्टेंबरमध्ये 269 गिगावॅटपर्यंत गेलेली मागणी आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वाढत असताना वीजेची भूकही वेगाने वाढत आहे. उत्पादन क्षमता वाढवणे आवश्यक आहेच; पण कोणत्याही वेळी उपलब्ध होणारी विश्वासार्ह क्षमता, साठवण आणि प्रसारण व्यवस्था त्याहून महत्त्वाची होत आहे.

कॅप्टिव्ह कोळसा प्रकल्पांना पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचा आदेश हा पुढील तीन महिन्यांसाठीचा सुरक्षा उपाय आहे. तो भारताच्या दीर्घकालीन वीज धोरणाचा पर्याय नाही. पुढील काही वर्षांत खरी कसोटी अशी असेल की वाढती मागणी पूर्ण करताना भारत किती वेगाने स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि परवडणारी वीज व्यवस्था उभी करू शकतो.

स्रोत

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय; द इंडियन एक्सप्रेस; केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाशी संबंधित सार्वजनिक वीज मागणी माहिती.