3 दिवसांचा बँक संप पुढे ढकलला; आज बँका सुरू, पाच दिवसांच्या आठवड्यावर उच्चस्तरीय समिती निर्णय घेणार
28 ते 30 सप्टेंबरचा प्रस्तावित देशव्यापी बँक संप पुढे ढकलण्यात आला आहे. उर्वरित शनिवार सुट्टी देण्याच्या मागणीवर बँक संघटना आणि भारतीय बँक संघाची उच्चस्तरीय समिती चर्चा करणार आहे.
28 सप्टेंबरपासून सलग तीन दिवस बँका बंद राहतील अशी भीती असलेल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 28 ते 30 सप्टेंबर 2026 दरम्यान होणारा प्रस्तावित देशव्यापी बँक संप अखेरच्या क्षणी पुढे ढकलण्यात आला. त्यामुळे आजपासून बँक शाखा नेहमीप्रमाणे सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र संपामागची मुख्य मागणी संपलेली नाही. बँक कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा आणि उर्वरित शनिवारही सुट्टीचे दिवस घोषित करण्याच्या मुद्द्यावर आता उच्चस्तरीय समिती चर्चा करणार आहे.
अखेरच्या क्षणी काय घडले?
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन यांच्यात रविवारी रात्री 9.30 वाजता बैठक झाली. या चर्चेनंतर दोन्ही बाजूंनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे मान्य केले. समिती उर्वरित शनिवार बँक सुट्टी म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीवर सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करेल आणि ग्राहकांनाही मान्य होईल असा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करेल.
सध्या बँकांना महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते. संघटनांची मागणी सर्व शनिवार सुट्टीचे करून सोमवार ते शुक्रवार असा पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याची आहे. ही मागणी नवीन नाही. अनेक वर्षांपासून बँक संघटना ती मांडत आहेत. यावेळी मात्र तीन दिवसांच्या संपाची घोषणा झाल्यामुळे प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आला.
ग्राहकांसाठी आज काय बदलले?
संप पुढे ढकलल्यामुळे 28, 29 आणि 30 सप्टेंबरला देशभरातील बँका संपामुळे बंद राहणार नाहीत. शाखांमधील रोख व्यवहार, धनादेश, कर्जविषयक कामे, खातेविषयक सेवा आणि इतर नियमित व्यवहार सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. स्थानिक कारणांमुळे एखाद्या शाखेच्या वेळेत बदल असू शकतो, त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी संबंधित शाखेशी खात्री करणे योग्य ठरेल.
ऑनलाइन बँकिंग, यूपीआय, एटीएम आणि मोबाइल बँकिंग यांसारख्या सेवा संपाच्या काळातही मोठ्या प्रमाणावर चालू राहिल्या असत्या. मात्र तीन दिवस शाखा बंद राहिल्यास रोख रकमेची उपलब्धता, धनादेश निकाली काढणे आणि प्रत्यक्ष शाखेत करावी लागणारी कामे यावर परिणाम होण्याची शक्यता होती. संप पुढे ढकलल्याने हा तातडीचा धोका टळला आहे.
पाच दिवसांचा आठवडा ही मुख्य मागणी का?
बँक संघटनांचे म्हणणे आहे की डिजिटल व्यवहार वाढल्यामुळे बँकिंगची पद्धत मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. अनेक सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा आहे. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांनाही सर्व शनिवार सुट्टी देण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. संघटनांच्या मते ग्राहकांच्या एकूण सेवा तासांमध्ये कपात न करता कामकाजाच्या दिवसांतील वेळ वाढवून पर्याय तयार करता येऊ शकतो.
दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांची सोय हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अनेक नोकरदार लोक स्वतःच्या सुट्टीच्या दिवशी बँकेत जातात. सर्व शनिवार शाखा बंद राहिल्यास अशा ग्राहकांना अडचण येऊ शकते. ग्रामीण भागात किंवा डिजिटल बँकिंगचा कमी वापर असलेल्या ग्राहकांसाठी प्रत्यक्ष शाखेचे महत्त्व अजूनही मोठे आहे. त्यामुळे समितीला कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबरोबर ग्राहकांच्या गरजांचाही समतोल साधावा लागेल.
फक्त शनिवारचा प्रश्न नाही
संघटनांच्या इतर मागण्यांमध्ये निवृत्तीवेतन अद्ययावत करणे, निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्याचे समान सूत्र आणि राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय देणे यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी कामगिरीशी जोडलेल्या प्रोत्साहन योजनेबाबतही चर्चा करण्याचे ठरले आहे.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या सदस्य संघटना बँकिंग क्षेत्रातील सुमारे 90 टक्के कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे त्यांच्या संपाचा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, जुन्या खासगी बँका आणि काही प्रादेशिक ग्रामीण बँकांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
11 सप्टेंबरचा संप काय सांगतो?
यापूर्वी 11 सप्टेंबरला एक दिवसाचा संप करण्यात आला होता. त्याचा देशातील काही भागांत बँक सेवांवर परिणाम झाला. त्यानंतर 28 ते 30 सप्टेंबरचा तीन दिवसांचा संप जाहीर करण्यात आला. मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास 26 ऑक्टोबरपासून अनिश्चितकालीन संपाचाही इशारा देण्यात आला होता.
आता तीन दिवसांचा संप पुढे ढकलल्यामुळे संघर्ष संपला असे मानता येणार नाही. पुढील काही आठवड्यांत समिती किती वेगाने बैठक घेते, कोणते पर्याय मांडले जातात आणि सरकारची भूमिका काय राहते हे महत्त्वाचे ठरेल. चर्चेत प्रगती झाली नाही तर संघटना पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू शकतात.
सर्व शनिवार सुट्टी झाल्यास ग्राहकांवर काय परिणाम?
पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यास शाखांच्या दैनंदिन कामकाजाच्या वेळेत वाढ करण्याचा पर्याय चर्चेत येऊ शकतो. अशा व्यवस्थेत आठवड्याचे एकूण सेवा तास मोठ्या प्रमाणात कायम ठेवता येतील. परंतु ग्राहकांचा व्यवहार फक्त तासांच्या गणितावर अवलंबून नसतो. कोणत्या दिवशी शाखा उपलब्ध आहे हेही महत्त्वाचे असते.
शहरी भागात यूपीआय आणि मोबाइल बँकिंगमुळे शाखेवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. मात्र ज्येष्ठ नागरिक, लहान व्यावसायिक, ग्रामीण ग्राहक आणि रोखीचे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी शाखा अजूनही आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व शनिवार बंद करण्याचा निर्णय झाल्यास पर्यायी सेवा, ग्राहक सहाय्य आणि शाखेच्या वाढीव वेळेचे स्पष्ट नियोजन आवश्यक असेल.
आता पुढे काय?
सध्याचा सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष साधा आहे: 28 ते 30 सप्टेंबरचा संप पुढे ढकलण्यात आला आहे आणि ग्राहकांनी या तीन दिवसांना देशव्यापी बँक बंद म्हणून समजू नये. मात्र पाच दिवसांच्या आठवड्याचा प्रश्न अजून निकाली निघालेला नाही.
उच्चस्तरीय समितीचा प्रस्ताव हा दोन्ही बाजूंना चर्चेची नवी संधी देतो. कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाच्या अटी आणि ग्राहकांची सेवा या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. अंतिम तोडगा कोणता निघतो यावर भारतातील बँक शाखांच्या कामकाजाच्या आठवड्याचे स्वरूप बदलू शकते.
स्रोत
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सचे निवेदन, इंडियन बँक्स असोसिएशनशी झालेल्या बैठकीची माहिती, बिझनेस स्टँडर्ड, इंडिया टुडे आणि डीडी इंडिया.
