आरबीआयची नवी अट: 16 ऑक्टोबरपासून बँकांना रोज 99% राखीव निधी ठेवावा लागणार
आरबीआयची दैनंदिन रोख राखीव अट 90% वरून 99%; 13 ऑक्टोबरला 25,000 कोटींच्या रोख्यांचा प्रस्तावित लिलाव.
प्रातिनिधिक चित्र
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी बँकांसाठी रोख राखीव प्रमाणाच्या दैनंदिन देखभालीची मर्यादा 90% वरून 99% केली. ही अट 16 ऑक्टोबरपासून लागू होईल. तसेच 13 ऑक्टोबरला 25,000 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे विकण्याची योजना जाहीर झाली आहे.
99% या आकड्याबद्दलचा महत्त्वाचा गैरसमज
99% हा आकडा बँकांच्या एकूण ठेवींच्या 99% रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवण्याचा आदेश नाही. रोख राखीव प्रमाणासाठी बँकेला आधीच ठरलेल्या आवश्यक रकमेपैकी रोज किती हिस्सा राखावा लागेल, याविषयी ही नवीन अट आहे. याआधी दैनंदिन किमान हिस्सा 90% होता; तो 16 ऑक्टोबरपासून 99% करण्यात आला आहे.
फायनान्शियल एक्सप्रेसने स्पष्ट केल्याप्रमाणे मूळ रोख राखीव प्रमाण किंवा पंधरवड्याची सरासरी आवश्यक रक्कम बदलण्यात आलेली नाही. बँकांना दिवसागणिक निधी हलवण्याची मोकळीक कमी होईल. याचा अर्थ ग्राहकांच्या खात्यातील ठेव गोठली किंवा त्यांचे पैसे रिझर्व्ह बँकेने घेतले, असा अजिबात नाही.
या फरकामुळे बँकांची नियामक शिस्त आणि ग्राहकांच्या खात्याचे व्यवहार यांची गल्लत होऊ नये.
13 ऑक्टोबरचा 25,000 कोटी रुपयांचा लिलाव
रिझर्व्ह बँकेने 13 ऑक्टोबरला खुल्या बाजारातून सरकारी रोखे विकण्याची घोषणा केली. प्रस्तावित विक्रीचे एकूण मूल्य 25,000 कोटी रुपये आहे. बिझनेस स्टँडर्डनुसार लिलावात 2030 ते 2034 दरम्यान मुदत संपणारे सहा सरकारी रोखे असतील.
रोखे खरेदी करणारे सहभागी रक्कम देतात आणि त्या व्यवहाराने बाजारात फिरणाऱ्या रुपयांची उपलब्धता कमी होऊ शकते. या प्रक्रियेला खुल्या बाजारातील व्यवहार म्हणतात. रोखे विक्रीचा उद्देश अतिरिक्त तरलता कमी करणे आहे; सरकारने नवा खर्च जाहीर केला, असा अर्थ नाही.
लिलावाची किंमत आणि स्वीकारलेल्या बोलीनुसार प्रत्यक्ष विक्री प्रस्तावित रकमेपेक्षा कमी असू शकते. म्हणून 25,000 कोटी हा जाहीर केलेला लक्ष्य आकार असून पूर्ण झालेल्या व्यवहाराची पुष्टी लिलावानंतरच होईल.
बँकांच्या रोजच्या व्यवहारात कोणता बदल होईल?
बँकांकडे ग्राहकांच्या ठेवी, कर्जाची वसुली आणि आंतरबँक व्यवहारांतून निधी येत असतो. त्याच वेळी कर्जवितरण, देयके आणि इतर खर्चासाठी निधी बाहेर जातो. रोजची राखीव मर्यादा 90% असताना एका दिवसाची काहीशी मोकळीक पुढील दिवसांच्या जादा राखीव रकमेने भरून काढता येत होती.
आता 99% ची अट आल्यामुळे अशी मोकळीक फार मर्यादित होईल. बिझनेस स्टँडर्डशी बोललेल्या बँक अधिकाऱ्याने अनेक बँका यापूर्वीही आवश्यक रकमेच्या 95% पेक्षा जास्त शिल्लक ठेवत असल्याचे सांगितले. तरी 99% ही त्यापेक्षा अधिक कठोर किमान अट आहे.
बँकांचा दैनंदिन निधी खर्च त्यांच्या प्रत्यक्ष व्यवहारांनुसार बदलू शकतो. त्यामुळे सर्व बँकांवर तंतोतंत सारखाच परिणाम होईल असे म्हणता येणार नाही.
कर्ज आणि ठेवींच्या दरांबाबत काय लक्षात घ्यावे?
या बदलानंतर प्रत्येक गृहकर्ज, वाहनकर्ज किंवा व्यवसाय कर्जाचा व्याजदर लगेच वाढणार आहे, अशी कोणतीही थेट घोषणा झालेली नाही. कर्जाचा दर अनेक घटकांनी ठरतो. धोरणात्मक रेपो दर, बँकेचा निधी खर्च, स्पर्धा आणि ग्राहकाच्या कर्ज करारातील तरतुदी यांचा विचार करावा लागतो.
त्यामुळे या 99% अटीला थेट नवीन कर्जदर समजणे चुकीचे आहे. कर्जदाराने आपल्या बँकेकडून दरबदलाची लेखी सूचना येते का ते पाहावे. बदलत्या व्याजदराचे कर्ज असल्यास दर पुढे कधी पुनर्निश्चित होतो, त्याचा हप्ता बदलतो की मुदत वाढते, हे बँकेकडून स्पष्ट करून घ्यावे.
मुदतठेवींबाबतही बँकांनी स्वतंत्र दरपत्रक जाहीर केल्यावरच निष्कर्ष काढावा. बाजारातील तात्कालिक हालचालींवरून निश्चित ग्राहक दर सांगता येत नाही.
सप्टेंबरमधील कारवाई आणि या निर्णयाची पार्श्वभूमी
रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर 2026 मध्ये 1 लाख कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे तीन टप्प्यांत विकल्याचे बिझनेस स्टँडर्डने नमूद केले आहे. त्या विक्रीचे टप्पे 17, 21 आणि 28 सप्टेंबर रोजी होते. त्यामुळे 13 ऑक्टोबरचा प्रस्तावित लिलाव हा अतिरिक्त निधी कमी करण्याच्या चालू प्रयत्नांचा पुढील टप्पा मानता येईल.
रॉयटर्सने 9 ऑक्टोबरला रोखे विक्री आणि 99% दैनंदिन राखीव मर्यादा या दोन्ही उपायांचा एकत्र उल्लेख केला. त्याच वेळी बँकिंग प्रणालीतील रोख उपलब्धता आणि अल्पमुदतीच्या व्याजदरांवर परिणाम होण्याची शक्यता बाजारात चर्चिली जात आहे. पण परिणामाची खात्री करण्यासाठी प्रत्यक्ष लिलाव आणि बँकांच्या पुढील राखीव रकमेचे आकडे आवश्यक आहेत.
या घोषणेला सर्व बँकांच्या आर्थिक स्थितीबद्दलचा एकसारखा निष्कर्ष समजू नये. रिझर्व्ह बँकेच्या व्यवहारात ‘रोखे विकणे’ आणि ‘रोखे खरेदी करणे’ यांचा तरलतेवर विरुद्ध परिणाम होऊ शकतो. विक्रीत सहभागी बँकांकडील पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे जात असल्यामुळे बाजारातील अतिरिक्त रक्कम घटण्याची शक्यता असते.
यामुळे अतिशय अल्प मुदतीच्या निधी व्यवहारांतील दर अधिक शिस्तीत राहावेत, असा नियामक उद्देश असतो. तथापि बाजारात इतर कारणांनी पैसा येत असल्यास निव्वळ बदल लिलावाच्या पूर्ण रकमेइतकाच होईल असे नाही. बँकांच्या रोख राखीव रकमेची दैनंदिन अट आणि ग्राहकांसाठी बँकेचा किमान शिल्लक नियम हे पूर्णपणे वेगळे आहेत.
ग्राहकाच्या बचत खात्यातील किमान शिल्लक ही संबंधित बँकेची उत्पादनअट असते. नवीन 99% नियम हा बँक आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील नियामक निधी व्यवस्थापनाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी स्वतःच्या खात्यावरील दंड किंवा व्यवहार शुल्क वाढल्याची खात्री नसताना अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय अलीकडील व्याजदरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर आला. व्याजदरवाढ आणि अतिरिक्त रुपयांची उपलब्धता कमी करण्याचे उपाय एकत्र केल्यास अल्पमुदतीच्या बाजार दरांवर दबाव येऊ शकतो. मात्र हा संभाव्य आर्थिक परिणाम आहे; प्रत्येक बँकेने एकाच वेळी सर्व कर्जांचे दर बदलले, असा अधिकृत निर्णय नाही.
ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांनी धोरण आणि प्रत्यक्ष बँक दरपत्रक वेगळे वाचले पाहिजेत.
स्रोत
ही माहिती गुंतवणूक सल्ला नाही.
