इंटरनेट टीव्ही अ‍ॅपसाठी 1 लाख शुल्काची शिफारस; ट्रायचा 20 वर्षांचा प्रस्ताव

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी इंटरनेटवर नियोजित दूरचित्रवाणी वाहिन्या दाखवणाऱ्या अ‍ॅपसाठी नव्या परवानगीची शिफारस केली. प्रस्तावात 1 लाख रुपये प्रवेश शुल्क, 10,000 रुपये अर्ज शुल्क आणि सुरुवातीचा 20 वर्षांचा कालावधी आहे. मात्र ही शिफारस अजून लागू झालेला सरकारी नियम नाही.

Table of Contents

इंटरनेट टीव्ही अ‍ॅपची नवी व्याख्या

ट्रायच्या अधिकृत निवेदनानुसार स्मार्ट टीव्ही, दूरध्वनी किंवा संकेतस्थळावरून नियोजित वेळापत्रकातील दूरचित्रवाणी वाहिन्या एकत्र दाखवणाऱ्या सेवांचा या चौकटीत विचार केला आहे. अशा सेवांना अ‍ॅप-आधारित रेखीय दूरचित्रवाणी वितरण म्हटले जाते. जाहिरातींच्या आधारे मोफत उपलब्ध होणाऱ्या नियोजित वाहिन्यांचाही समावेश होऊ शकतो. मात्र प्रत्येक इंटरनेट चित्रफीत आणि प्रत्येक थेट प्रसारण यासाठी स्वतंत्र परवानगी लागेल असे नाही. केवळ स्वतःच्या वाहिन्या दाखवणाऱ्या प्रसारकांचे अ‍ॅप आणि सामाजिक माध्यमांवरील थेट चित्रफीत या प्रस्तावातून वगळण्यात आल्या आहेत. हा फरक महत्त्वाचा आहे कारण नियोजित वाहिनींचे वितरण करणारी व्यावसायिक सेवा आणि स्वतंत्र व्यक्तीचे थेट प्रक्षेपण यांची कार्यपद्धती वेगळी असते. अधिकृत व्याख्येच्या बाहेर असलेल्या सेवांनाही हाच परवाना लागेल अशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही. अंतिम नियम जाहीर होईपर्यंत विद्यमान अ‍ॅपवर अचानक बंदी घातली आहे असे मानू नये. कोणत्या स्वरूपात वाहिन्या दाखवल्या जातात यावर नवीन चौकट अवलंबून राहील.

परवाना शुल्क आणि कालावधी

प्रस्तावानुसार पहिली परवानगी 20 वर्षांसाठी देण्यात यावी, पुढे दरवेळी 10 वर्षांनी नूतनीकरण करता यावे असे नियामकाचे मत आहे. अर्ज प्रक्रिया शुल्क 10,000 रुपये आणि एकरकमी प्रवेश शुल्क 1 लाख रुपये सुचवले आहे. इकॉनॉमिक टाइम्स आणि एक्स्चेंज फॉर मीडियाने या प्रमुख आकड्यांची पुष्टी केली. नियमित परवाना शुल्क, बँक हमी, सुरक्षा ठेव आणि किमान निव्वळ संपत्तीची अट ठेवू नये असे प्रस्तावात आहे. याचा अर्थ व्यवसाय सुरू करण्यासाठी इतर कोणताच खर्च नाही असा होत नाही. वाहिन्यांचे हक्क, संगणकीय व्यवस्थापन आणि ग्राहकांना मदत पुरवण्यासाठी स्वतंत्र खर्च होतो. सेवा चालवणाऱ्या अ‍ॅप पुरवठादाराला परवानगी मिळवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नवीन व्यवस्था राष्ट्रीय स्तरावर लागू करण्याची शिफारस आहे. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचाही विचार आहे. मात्र अंतिम नियम सरकारकडून अधिसूचित होण्याआधी प्रस्तावित शुल्क भरण्याची सक्ती सुरू झालेली नाही. ग्राहकांनी एकरकमी शुल्क त्यांच्याकडून आकारले जाणार असल्याचा गैरसमज करू नये.

निवडलेल्या वाहिन्या आणि ग्राहकांच्या तक्रारी

अ‍ॅप पुरवठादारांनी केंद्र सरकारकडून आवश्यक मान्यता किंवा नोंदणी असलेल्या वाहिन्याच वितरित कराव्यात अशी शिफारस आहे. इंटरनेटवरच तयार होणाऱ्या नियोजित वाहिन्यांसाठी नोंदणीची सोपी प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने अधिकृत अ‍ॅपची मुख्य नोंदवही ठेवावी असे ट्रायने सांगितले. दूरचित्रवाणी उत्पादक आणि कार्यप्रणाली कंपन्यांनी त्यांच्या उपकरणांमध्ये किंवा अ‍ॅप भांडारांत अधिकृत सेवाच दाखवाव्यात असेही म्हटले आहे. त्यासाठी वार्षिक अनुपालन अहवालाची तरतूद सुचवली गेली. ग्राहकाला कार्यक्रम न मिळणे, शुल्क किंवा वितरणाबद्दल तक्रार असल्यास सुरुवातीला अ‍ॅप पुरवठादार जबाबदार असावा. यामुळे ग्राहकांना तक्रार कोठे द्यावी हे स्पष्ट होऊ शकते. तथापि आज सर्व सेवांवर एकसारखी सरकारी तक्रार प्रक्रिया सुरू झाल्याचे जाहीर केलेले नाही. अंतिम अधिसूचनेनंतर तपशील निश्चित होईल. निर्मात्यांच्या आणि अ‍ॅप चालवणाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या स्वतंत्रपणे समजणे आवश्यक आहे.

इंटरनेटवरील दर्शकसंख्येची मोजणी

ट्रायने अशा अ‍ॅपमधून वाहिन्या पाहणाऱ्यांची माहिती दूरचित्रवाणी प्रेक्षकांच्या व्यापक मोजणीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला. याचा संबंध 2026 च्या दूरचित्रवाणी मानांकन धोरणाशी जोडण्यात आला आहे. परवानाधारक अ‍ॅप पुरवठादारांना व्यक्तीची ओळख उघड न करणारे एकत्रित दर्शक आकडे ठरावीक काळाने प्रसिद्ध करण्याची मुभा असावी असे सुचवले. पारंपरिक केबल किंवा उपग्रह आणि इंटरनेट अ‍ॅप यांच्या दर्शकांच्या आकड्यांची तुलना अनेकदा अवघड असते. समान चौकट असेल तर वाहिन्यांच्या प्रत्यक्ष पोहोचबद्दल अधिक सुसंगत माहिती मिळू शकते. मात्र व्यक्तिगत प्रेक्षकांची नावे किंवा पाहण्याच्या सवयी सार्वजनिक करण्याची मुभा दिलेली नाही. अनामिक माहिती आणि ओळख पटणारा तपशील यांची गल्लत करू नये. जाहिरात क्षेत्राला अशा आकड्यांचा उपयोग कसा होईल हे प्रत्यक्ष नियम आणि तांत्रिक अंमलबजावणी स्पष्ट करतील. सध्याचा प्रस्ताव म्हणजे नवीन मोजणीची पद्धत लगेच कार्यान्वित झाली असे नाही.

चर्चापत्रापासून सरकारी निर्णयापर्यंत

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 15 डिसेंबर 2025 रोजी नियामकाला या विषयाचा अभ्यास करण्यास सांगितले होते. ट्रायने 6 एप्रिल 2026 रोजी चर्चापत्र प्रसिद्ध केले. त्यावर 207 प्रतिक्रिया आणि 11 प्रतिप्रतिक्रिया आल्या. 10 जून रोजी खुली चर्चा झाली. त्यानंतर 26 ऑक्टोबरला शिफारशी जाहीर करण्यात आल्या. दूरसंचार कायदा 2023 अंतर्गत नियम अधिसूचित करण्यासाठी सरकारचा पुढील निर्णय आवश्यक आहे. त्यामुळे आधीपासून वापरल्या जाणाऱ्या दूरचित्रवाणी अ‍ॅपना तातडीने अवैध ठरवले आहे असा निष्कर्ष चुकीचा आहे. सेवा पुरवठादारांनी वाहिन्यांच्या वितरणाचे अधिकार, तक्रार निवारणाची तयारी आणि पुढील नोंदणी प्रक्रियेची माहिती तपासावी. ग्राहकांनी नवीन दर किंवा परवानगीबाबत दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांवर विश्वास ठेवू नये. पुढील टप्प्यात मंत्रालय कोणत्या शिफारशी मंजूर करते आणि विद्यमान सेवांसाठी काय संक्रमणकाल ठेवते याकडे लक्ष राहील.