दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या चाचण्यांसाठी नवे सरकारी नियम; मर्यादित सवलतींसाठी सँडबॉक्स

केंद्र सरकारने 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी दूरसंचार क्षेत्रासाठी नियामक सँडबॉक्स नियम अधिसूचित केले. नव्या तंत्रज्ञान, सेवा आणि व्यवसायपद्धतींची मर्यादित चाचणी करण्यासाठी ठरावीक कालावधीच्या नियामक सवलतींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अशा सवलती मिळणे म्हणजे कोणत्याही कंपनीला कायमस्वरूपी नियममुक्त दूरसंचार सेवा सुरू करण्याची परवानगी नाही.

Table of Contents

सरकारने नेमके कोणते नियम आणले?

केंद्रीय दूरसंचार विभागाने 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी दूरसंचार नियामक सँडबॉक्स नियम राजपत्रात प्रसिद्ध केले. या नियमांचे अधिसूचनाक्रमांक जीएसआर 905(ई) असे आहे. भारतीय दूरसंचार अधिनियम 2023 मधील तरतुदींच्या आधारावर ही नियमावली बनवली गेली. नोव्हेंबर 2024 मध्ये मसुदा प्रसिद्ध करून इच्छुकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्या प्रक्रियेनंतर अंतिम नियम अधिसूचित करण्यात आले. अधिकृत राजपत्रानुसार नियम प्रसिद्धीच्या दिवशीच अमलात आले. इकॉनॉमिक टाइम्सने 22 ऑक्टोबर रोजी या नियमांमुळे उदयोन्मुख दूरसंचार सेवा तपासण्याची संधी मिळणार असल्याचे वृत्त दिले. अंतिम नियम अस्तित्वात आले म्हणजे सर्व चाचणी अर्जांना आपोआप मान्यता मिळेल असे नाही. प्रत्येक प्रयोगाची पात्रता आणि आवश्यक सुरक्षा अटी वेगळ्या तपासल्या जातील. सामान्य दूरसंचार सेवा आणि मर्यादित प्रयोग यांमध्ये स्पष्ट फरक ठेवण्याचा उद्देश या चौकटीत आहे. नवीन नियमांना कोणत्याही विशिष्ट कंपनीच्या व्यावसायिक यशाची हमी समजू नये.

नियामक सँडबॉक्स कसा काम करतो?

नियामक सँडबॉक्स म्हणजे नियंत्रित वातावरणात मर्यादित वापरकर्त्यांसह एखादी नवी सेवा किंवा तंत्रज्ञान तपासण्याची परवानगी. विद्यमान नियमांतील काही अटींमधून ठरावीक कालावधीसाठी सवलत देणे शक्य असते. ही सवलत संबंधित प्रयोगाच्या व्याप्तीशी जोडली जाते. सर्व कंपन्यांना कायमस्वरूपी सर्व नियमांतून माफी मिळते असा याचा अर्थ नाही. दूरसंचार सेवेत वापरलेले उपकरण, त्याने हाताळलेली माहिती आणि संपर्कजाळ्यात होणारा परिणाम तपासावा लागतो. नियंत्रित चाचणीमध्ये संभाव्य त्रुटी समजल्यास नियमित बाजारात सेवा उपलब्ध करण्यापूर्वी आवश्यक बदल करता येऊ शकतात. नियामक विभागाला नव्या तंत्रज्ञानाची परिणामकारकता समजण्यासाठीही या चौकटीची मदत होऊ शकते. पण प्रयोगातील यश म्हणजे संपूर्ण देशात सेवा सुरू करण्याची अंतिम परवानगी नाही. व्यावसायिक सेवा देण्यासाठी लागू असलेल्या इतर मंजुऱ्या स्वतंत्रपणे घ्याव्या लागू शकतात. प्रयोगात सहभागी झालेल्या ग्राहकांचे हित आणि माहितीची गोपनीयता दुर्लक्षित करता येणार नाही.

अर्ज कोण करू शकतात?

अधिकृत नियमांत पात्र अर्जदारांची व्याख्या देण्यात आली आहे. परवानाधारक संस्था, भारतात कायदेशीररीत्या स्थापन झालेल्या कंपन्या, नोंदणीकृत संस्था, भागीदारी संस्था आणि काही वैधानिक संस्थांचा यात समावेश असू शकतो. भारतीय नागरिक आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने मान्यता दिलेल्या संशोधन संस्थांनाही प्रस्ताव सादर करण्याचा मार्ग दिला आहे. मात्र अर्ज करण्याचा अधिकार म्हणजे प्रस्ताव मंजूर झाला असा अर्थ नाही. अर्जदाराला कोणत्या तंत्रज्ञानाची चाचणी करायची आहे, कोणता वापरकर्तावर्ग सहभागी असेल आणि संभाव्य धोके कोणते आहेत यांची माहिती द्यावी लागते. प्रयोगाचा कालावधी आणि संबंधित अटी मंजुरीच्या चौकटीत निश्चित केल्या जातात. अधिकृत नियमांमध्ये मंजूर अर्जदार आणि प्रत्यक्ष चाचणीत सहभागी वापरकर्ते या वेगळ्या संज्ञा वापरल्या आहेत. सहभागी वापरकर्त्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्याची तरतूद असल्याने ही खुली व्यावसायिक सेवा नसते. कोणत्या प्रकारच्या परवानग्यांत सवलत मिळेल हे प्रत्येक प्रकरणात स्पष्ट केले जावे लागेल.

अर्जांसाठी सरकारी संकेतस्थळ निश्चित

केंद्राने 21 ऑक्टोबर रोजी वेगळी अधिसूचना प्रसिद्ध करून दूरसंचार ई-सेवा पोर्टल निश्चित केले. त्या अधिसूचनेचा क्रमांक एसओ 5737(ई) असा आहे. नियामक सँडबॉक्स नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी या पोर्टलचा डिजिटल वापर होणार आहे. त्यामुळे अर्ज आणि संबंधित प्रक्रिया अधिकृत सरकारी व्यवस्थेतून हाताळण्याचा मार्ग स्पष्ट झाला. केवळ खाजगी संकेतस्थळावर प्रयोगाची नोंदणी केल्याने सरकारी मंजुरी मिळणार नाही. अर्जदारांनी अधिकृत दूरसंचार विभागाच्या पोर्टलवरील सूचना तपासाव्यात. नियमांतील अर्जप्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि मंजुरीच्या अटी काळजीपूर्वक वाचाव्यात. नोंदणी किंवा मंजुरीबद्दल अनधिकृत मध्यस्थांनी केलेल्या दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये. नव्या प्रयोगासाठी ग्राहकांची माहिती गोळा करायची असल्यास गोपनीयतेच्या लागू अटींची पूर्तता महत्त्वाची राहील. प्रयोगाच्या यशस्वी परिणामांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करावे लागेल. सरकारने पोर्टल निश्चित केले म्हणून प्रत्येक अर्जाला ठरावीक वेळेत मंजुरी मिळेल अशी सार्वत्रिक हमी नाही.

ग्राहक आणि नवउद्योजकांनी काय पाहावे?

दूरसंचार क्षेत्रातील संशोधकांना नवीन संपर्कपद्धती किंवा सेवांची मर्यादित चाचणी करण्यासाठी ही नियमावली उपयुक्त ठरू शकते. मात्र मंजूर प्रयोगात सहभागी होण्यापूर्वी वापरकर्त्याने त्याचा उद्देश, कालावधी आणि आपली माहिती कशी वापरली जाईल हे तपासावे. प्रयोगातील सेवा सामान्य व्यावसायिक सेवेसारखी अखंड चालेल असे गृहीत धरू नये. संभाव्य तांत्रिक अडथळ्यांविषयी सहभागींना माहिती देणे आवश्यक असेल. नवउद्योजकांनी चाचणीला मिळालेली सवलत आणि बाजारात सेवा विकण्याची परवानगी यांचा फरक लक्षात घ्यावा. कंपनी किंवा संशोधन संस्था असल्यामुळे सर्व अर्जांना समान निकष लागू होतील असे नाही. अधिकृत नियमांच्या चौकटीत प्रस्तावाचे मूल्यांकन होईल. भारतातील दूरसंचार क्षेत्रासाठी हा नवीन नियामक मार्ग आहे, कोणत्याही एकाच उत्पादनाचे उद्घाटन नाही. पुढील काळात किती प्रयोग मंजूर होतात, कोणत्या तंत्रज्ञानांची चाचणी होते आणि प्रत्यक्ष कोणते परिणाम नोंदवले जातात याकडे लक्ष राहील.