भारताची डेटा सेंटर क्षमता 1,575 मेगावॅटवर; ठाणे-विशाखापट्टणम प्रकल्पांमुळे पाणी-वीज वापरावर नवा वाद
केंद्र सरकारनुसार भारताची स्थापित डेटा सेंटर क्षमता सुमारे 1,575 मेगावॅट आहे; कॉलियर्सने 2030 पर्यंत ती 4,500 मेगावॅटपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज दिला आहे. ठाणे आणि विशाखापट्टणममधील मोठ्या प्रकल्पांवरील स्थानिक आक्षेपांमुळे संसाधन वापराचा प्रश्न केंद्रस्थानी आला आहे.
भारताचा एआय आणि क्लाउड विस्तार आता फक्त गुंतवणूक किंवा वेगवान संगणकीय क्षमतेची कथा राहिलेला नाही. ठाणे आणि विशाखापट्टणममध्ये मोठ्या डेटा सेंटर प्रकल्पांविरोधात स्थानिक नागरिकांनी पाणी, वीज, जमीन आणि पर्यावरणीय मंजुरींबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर या उद्योगाचा संसाधन वापर राष्ट्रीय चर्चेत आला आहे. ठाण्यात 18 जुलै 2026 रोजी शेकडो नागरिकांनी मानवी साखळी करून निदर्शने केली; विशाखापट्टणममध्ये 19 जुलैला 100 पेक्षा जास्त लोकांनी प्रस्तावित गुगल-अदानी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन केले. सप्टेंबरमध्येही या आक्षेपांवरील चर्चा सुरू असून महाराष्ट्रात डेटा सेंटरसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची शक्यता पुढे आली आहे.
भारताची क्षमता आज किती?
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 6 ऑगस्ट 2026 रोजी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार भारताची स्थापित डेटा सेंटर क्षमता 2020 मधील 375 मेगावॅटवरून सुमारे 1,575 मेगावॅटपर्यंत वाढली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगळुरू, दिल्ली-एनसीआर आणि गुजरात ही प्रमुख केंद्रे आहेत.
भविष्यातील अंदाज वेगवेगळे आहेत. कॉलियर्सच्या 28 मे 2025 च्या अहवालानुसार एप्रिल 2025 मध्ये क्षमता 1,263 मेगावॅट होती आणि 2030 पर्यंत ती 4,500 मेगावॅटपेक्षा जास्त होऊ शकते. हिंदुस्तान टाइम्सने 10 ऑगस्ट 2026 रोजी उद्धृत केलेल्या उद्योग अंदाजांमध्ये 2030 साठी 4.5 ते 6.5 गिगावॅटची श्रेणी दिली आहे; वुड मॅकेन्झीचा अधिक आक्रमक अंदाज 12 गिगावॅटपर्यंत जातो. त्यामुळे “2030 ची क्षमता” हा एक निश्चित आकडा नसून विविध गृहितकांवर आधारित अंदाज आहे.
पाण्याचा सामान्य आकडा किती?
7 सप्टेंबर 2026 रोजी बिझनेस स्टँडर्डने अपटाइम इन्स्टिट्यूटचा दाखला देत 1 मेगावॅट संगणकीय भारासाठी वर्षाला सुमारे 25.5 दशलक्ष लिटर पाण्याचा संदर्भ-आकडा दिला. म्हणजे साधारण 69,900 लिटर प्रतिदिन प्रति मेगावॅट. मात्र त्या प्रकाशित संदर्भात हा आकडा नेमक्या कोणत्या शीतकरण रचनेवर आधारित आहे हे नमूद केलेले नाही. म्हणून तो बंद-चक्र किंवा हवा-आधारित प्रत्येक आधुनिक केंद्राला लागू होतो असे मानणे चुकीचे ठरेल.
त्याच अहवालात पारंपरिक पाणी-शीतित चिलरमध्ये ताज्या पाण्याचा सतत पुरवठा लागू शकतो, तर भारतातील योट्टा, कंट्रोलएस आणि इक्विनिक्ससारख्या कंपन्या हवा-शीतित चिलर वापरत असल्याचे सांगतात. या पद्धतीत शीतित पाणी बंद चक्रात फिरते आणि सतत ताजे पाणी भरण्याची गरज कमी होते. म्हणजे डेटा सेंटरच्या पाणी वापराचा कोणताही एक सार्वत्रिक “प्रति मेगावॅट” आकडा वापरताना शीतकरण पद्धत सांगणे आवश्यक आहे.
ठाणे: अॅमेझॉनचा 422 मेगावॅट प्रकल्प
ठाण्यातील बालकुम-माजिवडा भागात अॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेसचा सुमारे 53 एकरवरील हायपरस्केल डेटा सेंटर प्रस्तावित आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या 6 सप्टेंबर 2026 च्या वृत्तानुसार प्रकल्पाची अपेक्षित वीज मागणी 422 मेगावॅट आहे आणि आपत्कालीन वापरासाठी 193 डिझेल जनरेटर नियोजित आहेत. 18 जुलैला शेकडो रहिवाशांनी मानवी साखळी करून प्रकल्पाच्या स्थानाला आणि संसाधन वापराला विरोध केला.
पाण्याबाबत दोन वेगवेगळे आकडे सार्वजनिक चर्चेत आले आणि त्यांचा संदर्भ वेगळा आहे. अॅमेझॉनच्या अधिकृत स्पष्टीकरणानुसार केंद्रात शीतकरणासाठी पाणी वापरले जाणार नाही; बंद-चक्र शीतकरणात निश्चित शीतलक सीलबंद नळ्यांमध्ये पुन्हा फिरवला जाईल. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार एकूण पाणी वापर 125 किलोलीटर प्रतिदिन असेल—10 किलोलीटर कर्मचारी स्वच्छता आणि पिण्यासाठी, तर 115 किलोलीटर प्रक्रिया केलेले सांडपाणी बागकाम आणि सिंचनासाठी. कंपनी स्थानिक पिण्याच्या पाण्यातून शीतकरणासाठी पाणी घेणार नसल्याचे म्हणते.
इंडियन एक्सप्रेसने ठाण्यात सुमारे 31 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पिण्याच्या पाण्याची तूट असल्याचे महापालिका संदर्भातून नोंदवले. याच पार्श्वभूमीवर “वेक अप ठाणेकर” मोहिमेतील रहिवाशांनी पाणी, वीज, उष्णता, आवाज आणि निवासी भागाजवळील प्रकल्पाच्या परिणामाबाबत आक्षेप घेतले. अॅमेझॉनने स्थानिक वितरण जाळ्यातून वीज न घेता स्वतंत्र उच्च-दाब औद्योगिक उपकेंद्रातून प्रसारण जाळ्याशी जोडणी करणार असल्याचे उत्तर दिले आहे.
विशाखापट्टणम: गुगल-अदानी प्रकल्प किती मोठा?
विशाखापट्टणममध्ये गुगल-अदानीशी संबंधित एआय डेटा सेंटर समूहाविरोधातही स्थानिक आंदोलन झाले आहे. 10 ऑगस्टच्या हिंदुस्तान टाइम्स वृत्तानुसार प्रस्तावित समूहाची क्षमता 1 गिगावॅट असून तो तीन ठिकाणी विभागला आहे: तरलुवाडा येथे सुमारे 200 एकर, अदाविवरम-मुदासरलोवा येथे 120 एकर आणि रामबिल्ली येथे 160 एकर. 19 जुलैला 100 पेक्षा जास्त नागरिकांनी या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन केले.
13 ऑगस्टच्या इंडिया टुडे वृत्तात मात्र प्रकल्प सुरुवातीला 1 गिगावॅटचा प्रस्तावित होता आणि नंतर 2.5 गिगावॅटपर्यंत विस्तारण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्या वृत्तानुसार आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाने ऑक्टोबर 2025 मध्ये सुमारे 1.2 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती आणि तीन ठिकाणांचे एकत्रित क्षेत्र 500 एकरपेक्षा जास्त आहे. क्षमतेबाबत सार्वजनिक अहवालांमध्ये 1 आणि 2.5 गिगावॅट असे दोन्ही आकडे दिसत असल्यामुळे लेखात दोन्हींचा स्रोत स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
विशाखापट्टणममधील पाण्याचा दावा
आंदोलकांनी पाणी पोलावरम प्रकल्पातून किंवा समुद्राचे पाणी गोडे करून आणण्याच्या शक्यतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार ग्रेटर विशाखापट्टणम महापालिकेचे जलपुरवठा अधीक्षक अभियंता जी. व्ही. पल्लम राजू यांनी डेटा सेंटरकडून आतापर्यंत आलेली पाण्याची मागणी शहराच्या विद्यमान पुरवठ्याच्या 1% पेक्षा कमी असल्याचे सांगितले.
गुगलचे आशिया-पॅसिफिक जागतिक पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा विभागाचे प्रमुख अलेक्झांडर स्मिथ यांनी प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पर्यावरणीय तपासण्या झाल्याचे आणि स्थानिक जलस्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रगत हवा-आधारित शीतकरण वापरण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. त्यामुळे पारंपरिक बाष्पीभवन-आधारित शीतकरणाचे पाणी वापर आकडे या विशिष्ट प्रकल्पाला सरळ लागू करता येत नाहीत.
स्थानिक आक्षेप नेमके कोणाचे?
ठाण्यात “वेक अप ठाणेकर” मोहिमेतील रहिवाशांनी महापालिका आणि अॅमेझॉनला पर्यावरणीय मंजुरी, पाणी, मलनिस्सारण, उष्णता, आपत्कालीन तयारी आणि वीज मागणीबाबत 22 प्रश्न पाठवले. इंडियन एक्सप्रेसने 6 सप्टेंबरला रहिवासी दयानंद नेणे आणि अनुराधा रोडे यांचे पाणी, उष्णता आणि जनरेटरच्या आवाजाबाबतचे आक्षेप नोंदवले.
विशाखापट्टणममध्ये “कोअॅलिशन फॉर एआय रेग्युलेशन”च्या सहसंस्थापक दीक्षा वंगुरू आणि इतर गटांनी सार्वजनिक सल्लामसलत, जमीन संपादन, करसवलत आणि पाणी वापराबाबत प्रश्न उपस्थित केले. पर्यावरण कार्यकर्ते आणि जल बिरादरीचे राष्ट्रीय संयोजक बोलिसेट्टी सत्यनारायण यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आणि आंध्र प्रदेशच्या उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन आणि प्राथमिक मंजुरींबाबत स्पष्टीकरण मागितल्याचे इंडिया टुडेने 13 ऑगस्टला नोंदवले.
अलीकडे नेमके काय घडले?
ही फक्त जुनी सैद्धांतिक चर्चा नाही. जुलैतील प्रत्यक्ष निदर्शनांनंतर ऑगस्टमध्ये कंपन्यांनी सार्वजनिक उत्तरे दिली आणि सप्टेंबरमध्ये संसाधन वापरावर नवी धोरणात्मक चर्चा सुरू झाली. बिझनेस स्टँडर्डच्या 7 सप्टेंबरच्या वृत्तानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी राज्यातील आगामी डेटा सेंटरमुळे निर्माण होणारे पर्यावरणीय प्रश्न चिंतेचे असल्याचे म्हटले आणि गुंतवणूक पर्यावरणाच्या किंमतीवर येऊ नये अशी भूमिका मांडली. त्याच वृत्तात महाराष्ट्र स्वतंत्र डेटा सेंटर धोरणाचा विचार करत असल्याचे नमूद केले आहे.
वीजेचा प्रश्न पाण्यापेक्षाही मोठा?
केंद्रीय माहितीनुसार भारताची स्थापित डेटा सेंटर क्षमता सुमारे 1,575 मेगावॅट आहे; परंतु एआयमुळे उच्च-घनतेच्या संगणकीय केंद्रांची वीज मागणी वेगाने वाढू शकते. बिझनेस स्टँडर्डने ऊर्जा मंत्रालयाचा दाखला देत भारतीय डेटा सेंटरची वीज मागणी सध्याच्या सुमारे 1.5 गिगावॅटवरून 2031-32 पर्यंत सुमारे 17 गिगावॅटपर्यंत जाऊ शकते असे नमूद केले आहे.
यामुळे चर्चा फक्त “डेटा सेंटर किती पाणी वापरते?” एवढी राहात नाही. कोणती शीतकरण पद्धत आहे, पाणी पिण्यायोग्य आहे की प्रक्रिया केलेले, वीज स्थानिक वितरणातून येते की स्वतंत्र उच्च-दाब जोडणीतून, आणि किती ऊर्जा अक्षय स्रोतांतून येते—हे प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्रपणे तपासावे लागेल.
मोठा धडा: एकच आकडा सर्व प्रकल्पांना लागू होत नाही
डेटा सेंटरविरोधातील वादात दोन टोकांची मांडणी टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्येक एआय केंद्र दररोज लाखो लिटर पिण्याचे पाणी वापरेल असे म्हणणे चुकीचे ठरू शकते; त्याचप्रमाणे आधुनिक शीतकरण असल्यामुळे संसाधन वापराचा प्रश्नच उरत नाही असे म्हणणेही चुकीचे आहे. ठाण्यात अॅमेझॉन शीतकरणासाठी पाणी वापरणार नसल्याचे सांगते, तर विशाखापट्टणममध्ये गुगल हवा-आधारित शीतकरणाचा दावा करते. तरीही जमीन, वीज, बागकाम, कर्मचारी वापर, आपत्कालीन जनरेटर आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांचा परिणाम स्वतंत्र राहतो.
भारताची क्षमता 1,575 मेगावॅटवरून पुढील काही वर्षांत अनेक पटींनी वाढणार असेल, तर प्रकल्पनिहाय पाणी, वीज आणि कार्बन वापर सार्वजनिक करणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. ठाणे आणि विशाखापट्टणममधील आंदोलने या उद्योगाच्या वाढीला थांबवतीलच असे नाही; पण “कुठे, किती मोठे आणि कोणत्या संसाधनांवर?” हे प्रश्न आता दुर्लक्षित करणे कठीण झाले आहे.
स्रोत
पत्र सूचना कार्यालय, 6 ऑगस्ट 2026 — भारताची सुमारे 1,575 मेगावॅट स्थापित क्षमता आणि शीतकरण तंत्रज्ञानावरील सरकारी माहिती.
कॉलियर्स, 28 मे 2025 — 2030 पर्यंत 4,500 मेगावॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचा अंदाज.
बिझनेस स्टँडर्ड, 7 सप्टेंबर 2026 — अपटाइम इन्स्टिट्यूटचा 25.5 दशलक्ष लिटर प्रति मेगावॅट-वर्ष संदर्भ, हवा-शीतित रचना आणि महाराष्ट्रातील ताजी धोरण चर्चा.
इंडियन एक्सप्रेस, 6 सप्टेंबर 2026 — ठाणे प्रकल्पाची 53 एकर जागा, 422 मेगावॅट वीज मागणी, 193 जनरेटर, 18 जुलैचे आंदोलन आणि रहिवाशांचे आक्षेप.
अॅमेझॉनचे अधिकृत स्पष्टीकरण — बंद-चक्र शीतकरण, शीतकरणासाठी शून्य पाणी आणि एकूण 125 किलोलीटर प्रतिदिन पाणी वापराचा दावा.
हिंदुस्तान टाइम्स, 10 ऑगस्ट 2026 — ठाणे व विशाखापट्टणम आंदोलने, 1 गिगावॅट गुगल-अदानी समूह आणि कंपन्यांची उत्तरे.
इंडिया टुडे, 13 ऑगस्ट 2026 — विशाखापट्टणम प्रकल्पाचा 2.5 गिगावॅटपर्यंत विस्तार, 1.2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि पर्यावरणीय आक्षेप.
