वाराणसीत सी-डॉटचे सहावे दूरसंचार संशोधन केंद्र; 6G आणि क्वांटम तंत्रज्ञानावर भर

केंद्र सरकारच्या दूरसंचार संशोधन संस्थेने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी वाराणसीच्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेत सहावे उत्कृष्टता केंद्र सुरू केले. सी-डॉट आणि आयआयटी बीएचयू यांच्या सहकार्याने 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संदेशवहन आणि सायबरसुरक्षेवर संशोधन होणार आहे. मात्र नवीन केंद्र स्थापन होणे म्हणजे 6G सेवा देशभर सुरू झाल्या असा अर्थ नाही.

Table of Contents

23 ऑक्टोबरच्या करारात नेमके काय ठरले?

केंद्रीय दूरसंचार विभागाशी संबंधित सी-डॉटने वाराणसीतील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था बीएचयू यांच्याशी सामंजस्य करार केला. अधिकृत सरकारी निवेदनानुसार करारानंतर संशोधनासाठी उत्कृष्टता केंद्राचे उद्घाटन झाले. सी-डॉटचे कार्यकारी उपाध्यक्ष पंकज कुमार दलेला आणि संस्थेचे संचालक प्राध्यापक अमित पात्रा यांच्या उपस्थितीत हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. एनडीटीव्ही आणि इंडियन मास्टरमाइंड्स यांनीही 23 व 24 ऑक्टोबर रोजी या भागीदारीचे वृत्त दिले. सी-डॉट ही दूरसंचार उपकरणे आणि संशोधनासाठी सरकारी संस्था आहे. नवीन केंद्राची कल्पना प्रयोगशाळेतील संशोधनाला प्रत्यक्ष वापरातील समस्यांशी जोडणे ही आहे. केंद्रातून देशातील प्रत्येक नागरिकाला तातडीने नवीन दूरध्वनी सेवा मिळेल असे घोषित करण्यात आलेले नाही. संशोधक, विद्यार्थी आणि तज्ज्ञांना संयुक्त प्रकल्पावर काम करण्याची संधी देणे ही पहिली पायरी असेल. कोणते तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष बाजारात येईल हे पुढील संशोधनावर अवलंबून राहील. या कराराची आर्थिक रक्कम प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्टपणे दिलेली नाही.

6G आणि प्रगत 5G संशोधनाचा अर्थ

सरकारी घोषणेनुसार केंद्रात 5G प्रगत आणि पुढील पिढीच्या 6G दूरसंचार पद्धतींवर काम होईल. अत्यंत मोठ्या प्रमाणातील अनेक अँटेना असणाऱ्या संदेशवहन यंत्रणा हा एक संशोधन विषय आहे. याला विशाल बहुप्रवेश बहुनिर्गम तंत्रज्ञान असे म्हणतात. अशा व्यवस्थेत अनेक अँटेना एकत्र वापरून संकेतांचे नियंत्रण करता येते. केंद्रात एकात्मिक संवेदन आणि संदेशवहन याचाही अभ्यास होणार आहे. काही तंत्रज्ञानात परिसराविषयी संकेत मिळवणे आणि माहिती पाठवणे यांचा संयुक्त उपयोग होऊ शकतो. मात्र या संकल्पनांचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या यंत्रणेत होईल हे अजून निश्चित नाही. वेगवेगळ्या प्रयोगशाळांतील परिणाम आणि ग्राहकांना मिळणारा प्रत्यक्ष वेग हे वेगळे मोजमाप आहेत. 6G वर संशोधन सुरू झाले म्हणजे बाजारातील सर्व 5G उपकरणे कालबाह्य ठरली असेही नाही. पुढील मानके आणि उत्पादनांची उपलब्धता स्वतंत्र निर्णयांवर अवलंबून राहील.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वांटम सुरक्षितता

सी-डॉटच्या माहितीनुसार एआयवर आधारित दूरसंचार नेटवर्क आणि उपकरणांवर संशोधन करण्याचे नियोजन आहे. मोठ्या संदेशवहन जाळ्यातील वाहतुकीचा बदल ओळखण्यासाठी काही संगणकीय पद्धती मदत करू शकतात. पण एआय प्रणालीने दिलेला प्रत्येक निर्णय अचूक असेलच असे नाही. नेटवर्क व्यवस्थापकांना सुरक्षा आणि सेवा सातत्याची स्वतंत्र जबाबदारी पार पाडावी लागेल. क्वांटम संदेशवहन आणि भविष्यातील क्वांटम संगणकांमुळे बदलू शकणाऱ्या सुरक्षा पद्धतींचाही अभ्यास केला जाईल. या दोन संशोधन विषयांचे उद्दिष्ट आणि उपयोग एकच नाहीत. विद्यमान गुप्तसांकेतिक रचना भविष्यातील नव्या हल्ल्यांविरुद्ध किती सुरक्षित आहे याचे परीक्षण महत्त्वाचे ठरते. मात्र केंद्र स्थापन झाल्यामुळे देशभरातील दूरसंचार संदेश आजपासून क्वांटम सुरक्षित झाले असा दावा चुकीचा आहे. कोणती प्रणाली विकसित झाली, ती कोणत्या चाचणीत यशस्वी झाली आणि प्रत्यक्ष वापरात आली का हे पुढे पाहावे लागेल.

सहाव्या केंद्राचे राष्ट्रीय जाळे

सरकारी प्रसिद्धीपत्रकानुसार सी-डॉटची अशी उत्कृष्टता केंद्रे याआधी आयआयटी कानपूर, गांधीनगर, रुरकी आणि हैदराबाद येथे होती. बंगळुरूतील भारतीय विज्ञान संस्थेशी संलग्न विज्ञान नवोन्मेष विकास संस्थेद्वारेही सहकार्य आहे. वाराणसीतील नवीन केंद्र मिळून हे जाळे सहा केंद्रांचे झाले. प्रत्येक ठिकाणचा अभ्यास समान असेल असे नाही. संस्थांच्या संशोधन क्षमतांनुसार विषयांची विभागणी होऊ शकते. अनेक केंद्रांतील संशोधकांना संयुक्त प्रयोग आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्याचा फायदा मिळू शकतो. तथापि केंद्रांची संख्या सहा झाली म्हणजे सहा पूर्णपणे तयार 6G उत्पादनांचे सादरीकरण झाले असा निष्कर्ष चुकीचा आहे. संशोधन केंद्रे आणि व्यावसायिक उत्पादन प्रकल्प यांची उद्दिष्टे वेगवेगळी असतात. भारतीय उपकरणनिर्मात्यांना भविष्यात संशोधनातून नवी उत्पादने विकसित करण्याची संधी मिळू शकते. पण त्या उत्पादनांसाठी आवश्यक मंजुरी, चाचण्या आणि बाजारपेठेची मागणी वेगळी पाहावी लागेल.

विद्यार्थ्यांना संधी आणि पुढील टप्पे

सी-डॉटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार उपाध्याय यांनी या भागीदारीतून स्वदेशी दूरसंचार क्षमता वाढवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. संचालक अमित पात्रा यांच्या म्हणण्यानुसार विद्यार्थी आणि संशोधकांना प्रत्यक्ष दूरसंचार समस्यांवर काम करता येईल. सरकारच्या निवेदनात संयुक्त संशोधन, कौशल्यविकास आणि उद्योगाशी संपर्क वाढवण्यावर भर देण्यात आला. मात्र सर्व विद्यार्थ्यांसाठी निश्चित रोजगार किंवा शिष्यवृत्तीची रक्कम जाहीर करण्यात आलेली नाही. करारामुळे अभ्यासक्रमात कोणते विशिष्ट बदल होणार याचाही अंतिम तपशील नाही. विद्यार्थी या केंद्राशी जोडण्यासाठी कोणती अर्ज प्रक्रिया असेल याची अधिकृत माहिती तपासू शकतात. नवीन प्रयोगशाळेतून विकसित होणाऱ्या साधनांना प्रत्यक्ष बाजारात येण्यापूर्वी तांत्रिक चाचण्या आणि ग्राहकांच्या गरजांचे परीक्षण आवश्यक राहील. पुढील काळात केंद्रात कोणते प्रकल्प सुरू होतात, संशोधनाचे निकाल किती प्रकाशित होतात आणि स्वदेशी दूरसंचार साधनांच्या चाचणीत काय प्रगती होते याकडे लक्ष राहील.

संस्थेच्या घोषणेत प्रकल्पांना मिळणाऱ्या निधीची निश्चित विभागणी, उपकरणांच्या चाचण्यांचे वेळापत्रक किंवा नवीन व्यावसायिक उत्पादनांच्या विक्रीची तारीख दिलेली नाही.