जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा आयपीओ 21 ऑक्टोबरला; दरपट्टा 1,065 ते 1,119 रुपये

जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा प्रारंभिक समभाग विक्री प्रस्ताव 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी गुंतवणूकदारांसाठी खुला होणार आहे. कंपनीने 14 ऑक्टोबर रोजी अंतिम प्रस्तावपत्र दाखल केल्याचे वृत्त आहे. समभागांची किंमत 1,065 ते 1,119 रुपये निश्चित असून हा प्रस्ताव भारतातील सर्वात मोठ्या आयपीओंपैकी एक ठरू शकतो.

आयपीओच्या तारखा आणि आकार

रॉयटर्स, इकॉनॉमिक टाइम्स आणि फायनान्शियल एक्सप्रेस यांनी 14 ऑक्टोबर रोजी जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या आयपीओची पुष्टी केली. सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी अर्ज करण्याचा कालावधी 21 ते 23 ऑक्टोबर आहे. मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या विशेष गटासाठी 19 ऑक्टोबरला प्रक्रिया सुरू होईल. प्रस्तावात 27 कोटी नवीन समभाग विक्रीसाठी ठेवले जातील. प्रत्येक समभागाचे दर्शनी मूल्य 10 रुपये आहे. कंपनीने जाहीर केलेल्या दरपट्ट्याचा वरचा दर 1,119 रुपये असल्याने एकूण निधी उभारणी सुमारे 30,000 कोटी रुपयांच्या आसपास जाऊ शकते. प्रत्यक्ष जमा झालेली रक्कम अंतिम समभाग वाटपावर अवलंबून राहील. जाहीर आकार आणि पूर्ण झालेला व्यवहार यांत फरक आहे. गुंतवणूकदारांनी अर्ज करण्यापूर्वी अंतिम प्रस्तावपत्रातील अटी वाचाव्यात. रिलायन्सने 2025 च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जिओच्या बाजारप्रवेशाचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर जून 2026 मध्ये मसुदा प्रस्तावपत्र दाखल करण्यात आले. फायनान्शियल एक्सप्रेसनुसार सेबीची मंजुरी 28 ऑगस्टला मिळाली आणि 14 ऑक्टोबरला अंतिम प्रस्तावपत्र दाखल झाले. त्यामुळे आजची बातमी अंदाजापुरती राहिलेली नाही; निश्चित अर्ज तारखा आणि दरपट्टा प्रकाशित झाले आहेत. मात्र आयपीओचा व्यवहार यशस्वीपणे पूर्ण होण्यासाठी अर्ज आणि समभाग वाटपाची प्रक्रिया बाकी आहे.

नवीन समभाग आणि विद्यमान मालकांचा हिस्सा

फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार हा प्रस्ताव नवीन समभाग जारी करून निधी उभारण्याचा आहे. म्हणजे विद्यमान भागधारकांनी आपले समभाग विकण्याचा भाग या आयपीओमध्ये नाही. हा फरक महत्त्वाचा आहे कारण नवीन समभागांमधून जमा होणारी रक्कम कंपनीच्या तिजोरीत जाते. विद्यमान मालकांनी समभाग विकल्यास ती रक्कम संबंधित विक्रेत्याला मिळते. इकॉनॉमिक टाइम्सने निधीचा वापर व्यवसाय विस्तार आणि कर्ज कमी करण्यासाठी केला जाईल, असे नमूद केले आहे. मात्र कोणत्या प्रकल्पासाठी नेमकी किती रक्कम खर्च केली जाईल हे अंतिम प्रस्तावपत्रातील तपशीलावरून तपासावे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा मालकीहक्क प्रस्तावानंतरही महत्त्वाचा राहील. नवीन समभाग आल्यामुळे विद्यमान भागधारकांचे टक्केवारीतील मालकी प्रमाण बदलू शकते. त्या बदलाला प्रत्यक्ष समभाग विक्री समजू नये. एकूण समभाग विक्रीतील कोणत्या गुंतवणूकदार गटाला किती वाटा आहे हे अंतिम प्रस्तावपत्रात वेगळे नमूद केलेले असते. किरकोळ गुंतवणूकदारांनी किमान अर्ज आकार आणि आवश्यक रक्कम तपासावी. अर्ज स्वीकारला गेला म्हणजे समभाग मिळाले असे होत नाही. वाटप होईपर्यंत संबंधित रक्कम नियमानुसार रोखून ठेवली जाऊ शकते. यासाठी अधिकृत बँकिंग मार्ग आणि नोंदणीकृत दलाल वापरणे आवश्यक आहे.

कर्मचारी आणि रिलायन्स भागधारकांसाठी आरक्षण

फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या 14 ऑक्टोबरच्या माहितीनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी 500 कोटी रुपयांचे समभाग राखीव आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या पात्र सार्वजनिक भागधारकांसाठी 2,500 कोटी रुपयांचा राखीव भाग आहे. या आरक्षणाचा अर्थ संबंधित प्रत्येक व्यक्तीला समभाग हमखास मिळतील असा नाही. पात्रता, अर्जाची वेळ आणि मागणी यांनुसार वाटप होऊ शकते. रिलायन्सचे समभाग असले तरी अर्जासाठी कोणती नोंद तारीख लागू आहे हे अंतिम कागदपत्रात तपासावे. कर्मचारी वर्गातील पात्रतेची अटही स्वतंत्र असू शकते. उपलब्ध आरक्षण आणि प्रत्यक्ष वाटप हे वेगवेगळे आकडे आहेत. जास्त मागणी असल्यास अर्ज केलेल्या सर्वांना हवे तेवढे समभाग मिळतीलच असे नाही. गुंतवणूकदारांनी अफवांपेक्षा अधिकृत अर्जपत्रकातील अटींना प्राधान्य द्यावे. जिओने 2016 मध्ये भारतात व्यावसायिक दूरसंचार सेवा सुरू केली. रॉयटर्सनुसार 2020 मध्ये कंपनीने 13 जागतिक गुंतवणूकदारांकडून 20.5 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक निधी उभारला होता. त्या व्यवहाराचा इतिहास आणि नव्या आयपीओचे मूल्यांकन यांची तुलना करताना बाजारातील परिस्थिती बदलली आहे हे ध्यानात ठेवावे. मागील गुंतवणूकदारांनी दिलेले मूल्यांकन आजच्या समभाग किमतीची हमी देत नाही.

जिओचे ग्राहक आणि मूल्यांकन

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार जिओकडे सुमारे 52.4 कोटी ग्राहक आहेत. कंपनीचा भारतातील डेटा वाहतुकीत सुमारे 60% वाटा असल्याचेही वृत्त आहे. या ग्राहकसंख्येमुळे दूरसंचार, मनोरंजन, संगणकीय सेवा आणि एआय व्यवसायांना मोठा आधार मिळतो. मात्र ग्राहकांची संख्या म्हणजे तितक्याच प्रमाणात नफा मिळतो असा अर्थ नाही. प्रति ग्राहक महसूल, नेटवर्कवरील खर्च आणि कर्ज यांनुसार व्यवसायाचे मूल्यांकन बदलू शकते. दरपट्ट्याच्या वरच्या टप्प्यावर जिओचे संभाव्य बाजारमूल्य सुमारे 10.3 लाख कोटी रुपये असल्याचे रॉयटर्सने नोंदवले आहे. हे प्रस्तावाच्या किंमतीवर आधारित मूल्यांकन आहे; शेअर बाजारात नोंदणीनंतर मिळणाऱ्या भावाची हमी नाही. मोठ्या ग्राहकसंख्येवरून समभाग नक्की वाढेल असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

अर्ज करण्यापूर्वी काय पाहावे?

गुंतवणूकदारांनी अंतिम रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसमध्ये निधी वापर, आर्थिक निकाल आणि जोखमींचा विभाग वाचावा. आयपीओसाठी 19, 21 आणि 23 ऑक्टोबर या तारखा महत्त्वाच्या आहेत. अर्जाच्या अधिकृत मार्गाशिवाय कोणाकडेही पैसे पाठवू नयेत. दरपट्टा मोठा असल्याने केवळ कंपनीचे नाव लोकप्रिय आहे म्हणून मूल्यांकन योग्य ठरते असे नाही. भविष्यातील वाढ, स्पर्धा, भांडवली खर्च आणि नियामक अटी यांचा कंपनीवर परिणाम होऊ शकतो. ग्रे मार्केटमधील कथित दर हे अधिकृत शेअर बाजारातील व्यवहार नसतात. समभाग मिळाले तरी नोंदणीच्या दिवशी नफा निश्चित असतोच असे नाही. ही माहिती गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. पुढील निर्णायक टप्पा म्हणजे प्रत्यक्ष मागणी, समभाग वाटप आणि अधिकृत नोंदणीची माहिती.

स्रोत

• Reuters — 14 ऑक्टोबर 2026
• Economic Times — 14 ऑक्टोबर 2026
• Financial Express — 14 ऑक्टोबर 2026