केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय पोलाद धोरणाच्या मसुद्यात 2047 पर्यंत देशाची कच्च्या पोलादाची वार्षिक उत्पादनक्षमता 604 दशलक्ष टन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्याची क्षमता सुमारे 220 दशलक्ष टन असल्याचे रॉयटर्सने 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी नोंदवले. पोलाद मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर या मसुद्यासाठी 30 ऑक्टोबरपर्यंत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
604 दशलक्ष टनाचा आकडा नेमका कशासाठी?
राष्ट्रीय पोलाद धोरण व्हिजन 2047 या मसुद्यात भारताची पोलाद निर्मिती क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याची दिशा मांडली आहे. रॉयटर्स, इकॉनॉमिक टाइम्स आणि टाइम्स ऑफ इंडियाने 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी 604 दशलक्ष टनाचे उद्दिष्ट नोंदवले. सध्याच्या 220 दशलक्ष टनांशी तुलना केल्यास ही मोठी वाढ आहे.
मात्र उत्पादनक्षमता आणि प्रत्यक्ष उत्पादित पोलादाचे प्रमाण वेगवेगळे असते. कारखान्याची क्षमता वाढली म्हणून दरवर्षी तेवढेच पोलाद तयार होईल याची हमी नसते. मागणी, कच्चा माल, ऊर्जा, वाहतूक आणि कारखान्यांचा वापर यावर प्रत्यक्ष उत्पादन ठरते.
त्यामुळे 604 दशलक्ष टन हे 2047 चे प्रस्तावित क्षमता लक्ष्य आहे; आज साध्य झालेला उत्पादनाचा आकडा नाही. दीर्घकालीन उद्योग गुंतवणुकीसाठी हा फरक महत्त्वाचा ठरतो.
स्टीलचा वापर किती वाढेल, असा अंदाज?
पोलाद मंत्रालयाच्या अभिप्राय पृष्ठावरील माहितीनुसार 2047 पर्यंत तयार पोलादाचा वापर 505 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याचे अनुमान मसुद्यात आहे. दरडोई पोलाद वापर 116 किलोवरून 302 किलोपर्यंत वाढेल असा अंदाजही व्यक्त केला आहे. हे सरकारी मसुद्यातील दीर्घकालीन अनुमान आहेत, स्वतंत्र बाजार संशोधन संस्थेने प्रमाणित केलेले सध्याचे विक्री आकडे नाहीत.
बांधकाम, वाहतूक, ऊर्जा प्रकल्प आणि औद्योगिक यंत्रसामग्रीत पोलादाचा वापर होतो. त्यामुळे पुढील दोन दशकांत पायाभूत गुंतवणूक किती होते याचा वास्तविक मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. क्षमता आणि वापर यात फरक असल्याने कारखान्यांना निर्यातीची बाजारपेठही महत्त्वाची ठरू शकते.
मात्र कोणती कंपनी किती विक्री वाढवेल हे या राष्ट्रीय उद्दिष्टावरून निश्चित करता येत नाही.
लोहखनिज आणि कोकिंग कोळशाची आवश्यकता
रॉयटर्सच्या 11 ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार मसुद्यात 2047 पर्यंत 772 दशलक्ष टन लोहखनिज आणि 236 दशलक्ष टन कोकिंग कोळशाची आवश्यकता मांडली आहे. पोलाद तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची ही संभाव्य गरज उत्पादनक्षमता वाढीशी संबंधित आहे. लोहखनिज देशात उपलब्ध असले तरी सर्व दर्जाच्या कोळशाचा पुरवठा समान प्रमाणात होत नाही.
कच्च्या मालाचे आयात स्रोत, किमती आणि वाहतुकीतील अडचणी कारखान्यांच्या खर्चावर परिणाम करतात. मसुद्यात परदेशी संपत्ती खरेदी, संयुक्त उपक्रम आणि पुरवठादार देशांशी सहकार्य अशा मार्गांचा विचार आहे. मात्र हे प्रस्ताव प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचे अंतिम करार आहेत असे म्हणता येत नाही.
वाढीव क्षमता उभारण्यापूर्वी कच्च्या मालाच्या दीर्घकालीन पुरवठ्याची खात्री उद्योगांसाठी महत्त्वाची आहे.
उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट का वेगळे पाहावे?
पोलाद उत्पादन ही ऊर्जेचा मोठा वापर करणारी प्रक्रिया आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार मसुद्यात एका टन कच्च्या पोलादासाठी सरासरी कार्बन उत्सर्जन 2.54 टनांवरून 1.54 टनांपर्यंत कमी करण्याची दिशा मांडली आहे. हा आकडा उत्पादनाच्या एका टनामागील उत्सर्जन तीव्रतेचा आहे.
त्यामुळे प्रत्येक कारखान्याचे एकूण उत्सर्जन लगेच तेवढ्याच प्रमाणात कमी होईल असा अर्थ काढता येत नाही. उत्पादनाचे एकूण प्रमाण वाढल्यास सर्व कारखान्यांचे संयुक्त उत्सर्जन वेगळे दिसू शकते. स्वच्छ ऊर्जा, कार्यक्षम भट्ट्या आणि कमी उत्सर्जनाची तंत्रे यांवरील गुंतवणुकीची गरज म्हणूनच महत्त्वाची ठरते.
भारताचे व्यापक निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य 2070 साठी आहे; नवीन पोलाद मसुद्यातील उद्दिष्ट त्या संदर्भात पाहावे.
मसुद्यावर 30 ऑक्टोबरपर्यंत अभिप्राय
पोलाद मंत्रालयाने राष्ट्रीय पोलाद धोरण व्हिजन 2047 चा मसुदा अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे. त्यासंबंधी सूचना 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पाठवण्याची मुदत दिली आहे. मंत्रालयाच्या अभिप्राय पृष्ठावर संस्था, नाव आणि प्रस्तावित सूचना नोंदवण्यासाठी व्यवस्था आहे.
या प्रक्रियेत उद्योग संघटना, पुरवठादार, तज्ज्ञ आणि इतर हितधारक आपले मत देऊ शकतात. हा अंतिम कायदा किंवा सर्व कारखान्यांसाठी तातडीचा सक्तीचा उत्पादन आदेश नाही. मसुद्याच्या उद्दिष्टांवरून एखाद्या पोलाद कंपनीचा शेअर नक्की वाढेल किंवा तिची कमाई हमखास वाढेल असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
कंपनीची क्षमता, कर्ज, ऊर्जा खर्च आणि प्रत्यक्ष मागणी या स्वतंत्र आर्थिक बाबी पाहाव्या लागतात. ही बातमी गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे अभिप्रायानंतर प्रसिद्ध होणारे अंतिम धोरण.
सरकारच्या मसुद्यातील 505 दशलक्ष टन तयार पोलाद वापर आणि 604 दशलक्ष टन कच्च्या पोलादाची क्षमता यांची थेट वजाबाकी करून निर्यातक्षम अतिरिक्त पोलादाचे प्रमाण सांगू नये. कारण उत्पादन प्रक्रियेत स्वरूप आणि वजनाचे बदल होतात. तसेच प्रत्यक्ष क्षमता वापर, उत्पादनाचे प्रकार आणि अंतर्गत मागणी यांवर उपलब्ध विक्रीचे प्रमाण बदलते.
या दोन आकड्यांचा अर्थ लावताना मोजमापातील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पोलाद उत्पादकांसाठी रेल्वे जोडणी, बंदरांची उपलब्धता आणि स्वस्त ऊर्जा हे प्रत्यक्ष खर्च ठरवणारे घटक आहेत. मसुदा क्षमता वाढीचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट देतो, परंतु कोणत्या जिल्ह्यात कोणता नवा कारखाना उभारला जाईल याचा संपूर्ण अंतिम नकाशा या बातमीत नाही.
स्थानिक नागरिकांसाठी नवीन प्रकल्पांची जमीन, पाणी वापर आणि पर्यावरणविषयक मंजुरी स्वतंत्रपणे तपासणे महत्त्वाचे ठरेल. राष्ट्रीय उद्दिष्ट जाहीर होणे म्हणजे सर्व स्थानिक परवानग्या मंजूर झाल्या असे नव्हे.
स्रोत
- Ministry of Steel — 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी उपलब्ध मसुदा
- Reuters — 11 ऑक्टोबर 2026
- Economic Times — 11 ऑक्टोबर 2026
- Times of India — 11 ऑक्टोबर 2026