MDR on UPI: ग्राहकांवर कोणताही भार नाही; मग शुल्क नेमकं कोण भरणार?

तुम्ही दुकानात 5,000 रुपयांची खरेदी केली आणि नेहमीप्रमाणे मोबाईल काढून यूपीआयने पैसे दिले. आता तुमच्या खात्यातून 5,000 ऐवजी 5,020 रुपये जाणार का?

उत्तर आहे, नाही.

यूपीआयवरील नव्या Merchant Discount Rate म्हणजेच एमडीआरबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुन्हा स्पष्ट केले आहे की या शुल्काचा भार ग्राहकावर टाकला जाणार नाही. हे सरकारकडून ग्राहकावर लावलेले कर किंवा उपकरही नाही.

मात्र याचा अर्थ यूपीआयच्या संपूर्ण व्यवस्थेत काहीच बदल होत नाही, असाही नाही. बदल होणार आहे, पण मुख्यतः काही ठरावीक मोठ्या व्यापारी व्यवहारांच्या पातळीवर.

मग MDR on UPI नेमकं काय आहे? सोशल मीडियावर ज्याला काही ठिकाणी UPI Tax म्हटलं जात आहे, तो खरोखर कर आहे का? आणि शेवटी हे पैसे कोण देणार?

आधी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट: ग्राहकाला MDR भरायचा नाही

21 सप्टेंबर रोजी बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की एमडीआर हा ग्राहकावर टाकण्यात येणारा खर्च नाही. हा पेमेंट सेवा देणाऱ्या यंत्रणेतील विविध घटकांदरम्यानचा शुल्क प्रकार आहे.

त्यांनी आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली: हा पैसा सरकारच्या Consolidated Fund of India म्हणजे भारताच्या संचित निधीत जमा होणार नाही. त्यामुळे त्याला कर किंवा उपकर समजणे चुकीचे ठरेल.

अर्थ मंत्रालयाच्या 15 सप्टेंबरच्या अधिकृत माहितीनुसार, व्यक्तीकडून व्यक्तीला होणारे यूपीआय व्यवहार, म्हणजेच P2P व्यवहार, रक्कम कितीही असली तरी मोफत राहणार आहेत. व्यापाऱ्यांना केलेल्या 2,000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवरही एमडीआर लागू होणार नाही. तसेच छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी असलेल्या शून्य-एमडीआर व्यवस्थेतील व्यवहारही शुल्कमुक्त राहतील.

सरकारचा अंदाज आहे की त्यामुळे जवळपास 96 टक्के merchant UPI transactions एमडीआरमुळे प्रभावित होणार नाहीत.

मग कोणत्या व्यवहारावर MDR लागणार?

नव्या व्यवस्थेनुसार 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र Person-to-Merchant म्हणजे ग्राहकाकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्क्यांपर्यंत एमडीआर लागू होईल.

प्रति व्यवहार एमडीआरची कमाल मर्यादा 300 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ही व्यवस्था 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

सोप्या उदाहरणातून पाहू.

तुम्ही एखाद्या मोठ्या दुकानातून 10,000 रुपयांची वस्तू खरेदी केली आणि यूपीआयने पैसे दिले, तर 0.4 टक्के दराने एमडीआर 40 रुपये होऊ शकतो.

पण तुमच्याकडून 10,040 रुपये घेतले जाणार नाहीत.

तुमच्या खात्यातून 10,000 रुपयेच जातील. संबंधित व्यापारी आणि पेमेंट व्यवस्थेतील घटकांमध्ये एमडीआरचा खर्च समायोजित केला जाईल.

75,000 रुपयांच्या 0.4 टक्के म्हणजे 300 रुपये होतात. त्यामुळे त्यापुढे व्यवहाराची रक्कम वाढली, तरी लागू असलेल्या सामान्य श्रेणीत एमडीआरची कमाल मर्यादा 300 रुपये राहते.

मित्राला 50,000 रुपये पाठवले तर?

इथे सर्वाधिक गैरसमज होण्याची शक्यता आहे.

समजा तुम्ही मित्राला, भावाला किंवा कुटुंबातील सदस्याला यूपीआयने 50,000 रुपये पाठवले. ही रक्कम 2,000 रुपयांपेक्षा कितीतरी मोठी आहे.

तरीही त्या व्यवहारावर एमडीआर लागू होणार नाही.

कारण तो Person-to-Person व्यवहार आहे. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की P2P UPI transactions रक्कम कितीही असली तरी मोफत राहतील.

म्हणजे 2,000 रुपयांची मर्यादा प्रत्येक यूपीआय व्यवहाराला लागू होते, असे समजणे चुकीचे आहे. ती संबंधित व्यापारी व्यवहारांसाठी महत्त्वाची आहे.

UPI Tax म्हणणं योग्य आहे का?

तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या पाहिल्यास नाही.

कर म्हणजे सरकारकडून आकारली जाणारी रक्कम. एमडीआर मात्र डिजिटल पेमेंट व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या सेवांच्या बदल्यात पेमेंट व्यवस्थेतील संस्थांमध्ये आकारले जाणारे शुल्क आहे.

अर्थ मंत्रालयानेही एमडीआर हा सरकार किंवा एनपीसीआयकडून गोळा केला जाणारा कर नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा पैसा बँका, पेमेंट अॅप पुरवठादार आणि डिजिटल पेमेंट यंत्रणेतील इतर घटकांमध्ये वितरित केला जातो.

त्यामुळे सोशल मीडियावर वापरला जाणारा UPI Tax हा शब्द आकर्षक असला, तरी प्रत्यक्ष रचनेचे अचूक वर्णन करत नाही.

एवढ्या वर्षांनी MDR का?

हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

1 जानेवारी 2020 पासून यूपीआय आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांसाठी शून्य एमडीआर धोरण लागू करण्यात आले होते. डिजिटल व्यवहार वेगाने वाढावेत आणि व्यापाऱ्यांनी यूपीआय स्वीकारावा हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता.

आता यूपीआयची परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.

एनपीसीआयच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार ऑगस्ट 2026 मध्ये भारतात तब्बल 24.51 अब्ज यूपीआय व्यवहार झाले. त्यांची एकूण किंमत सुमारे 29.82 लाख कोटी रुपये होती. केवळ एका महिन्यातील ही आकडेवारी आहे.

इतक्या प्रचंड व्यवस्थेसाठी सर्व्हर, बँकिंग पायाभूत सुविधा, फसवणूक प्रतिबंध, सायबर सुरक्षा, ग्राहक सेवा आणि व्यवहार प्रक्रिया यावर सातत्याने खर्च करावा लागतो.

सरकारचे म्हणणे आहे की निवडक मोठ्या व्यापारी व्यवहारांमधून अत्यल्प शुल्क मिळाल्यास या व्यवस्थेचा दीर्घकालीन खर्च भागवण्यास मदत होईल आणि संपूर्ण यंत्रणा केवळ सरकारी प्रोत्साहनावर अवलंबून राहणार नाही.

सरकारचा मुद्दा स्पष्ट आहे, पण व्यापाऱ्यांची चिंता वेगळी

ग्राहकाकडून थेट एमडीआर वसूल होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. पण त्यानंतर एक व्यावहारिक प्रश्न उरतो.

व्यापाऱ्याचा खर्च वाढला, तर तो अप्रत्यक्षपणे वस्तूच्या किंमतीत समाविष्ट होऊ शकतो का?

काही व्यापारी संघटनांनी अशी चिंता व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्रातील पेट्रोल पंप चालकांच्या संघटनेने, उदाहरणार्थ, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआरमधून पेट्रोल पंपांना पूर्ण सूट देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की पेट्रोल पंपांवरील कमिशन आणि विक्री किंमत मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रित असल्याने अतिरिक्त व्यवहार खर्च स्वतः पेलणे कठीण होऊ शकते.

म्हणून सरकारने ग्राहकावर थेट शुल्क टाकू नये असे सांगितले असले, तरी विविध व्यवसायांवर या खर्चाचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होतो, हे पुढे पाहावे लागेल.

रेल्वे, पेट्रोल, विमा यांसारख्या क्षेत्रांसाठी वेगळी रचना

सर्व मोठ्या व्यवहारांवर सरसकट समान 0.4 टक्के शुल्क लावलेले नाही.

रेल्वे तिकिटे, इंधन, विमा, दूरसंचार, काही उपयोगिता बिले आणि काही सरकारी सेवांसारख्या निवडक श्रेणींसाठी प्रति व्यवहार 5 रुपयांचे निश्चित एमडीआर ठेवण्यात आले आहे.

याचा उद्देश मोठ्या मूल्याच्या आवश्यक सेवांमध्ये टक्केवारीवर आधारित शुल्कामुळे खर्च अनावश्यकपणे वाढू न देणे हा आहे.

उदाहरणार्थ, 10,000 रुपयांचा विमा हप्ता भरताना सामान्य 0.4 टक्के दर लावल्यास 40 रुपये एमडीआर झाला असता. ठरावीक श्रेणीत 5 रुपयांची निश्चित आकारणी असल्याने संबंधित व्यापारी किंवा सेवा पुरवठादाराचा खर्च कमी राहतो.

सामान्य माणसाने काय लक्षात ठेवावे?

या संपूर्ण बदलातून चार गोष्टी स्पष्टपणे वेगळ्या ठेवणे गरजेचे आहे.

1. मित्र, नातेवाईक किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला यूपीआयने पैसे पाठवणे मोफतच राहणार आहे.
2. व्यापाऱ्याला केलेला 2,000 रुपयांपर्यंतचा सामान्य यूपीआय व्यवहारही ग्राहकासाठी मोफत आहे.
3. पात्र मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर एमडीआर लागू झाला, तरी सरकारच्या सध्याच्या चौकटीत तो ग्राहकाच्या यूपीआय व्यवहारावर अतिरिक्त शुल्क म्हणून टाकला जाणार नाही.
4. एमडीआर हा सरकारी UPI Tax नाही. तो डिजिटल पेमेंट व्यवस्था चालवण्यासाठी संबंधित सेवा पुरवठादारांमधील शुल्क आहे.

यूपीआय आता केवळ पैसे पाठवण्याची सुविधा राहिलेली नाही. चहाच्या टपरीपासून विमान तिकिटापर्यंत आणि भाजीवाल्यापासून मोठ्या ऑनलाइन खरेदीपर्यंत ती भारताच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांचा कणा बनली आहे.

त्यामुळे पुढचा खरा प्रश्न “UPI मोफत आहे का?” एवढाच राहणार नाही.

महत्त्वाचा प्रश्न असा असेल की या प्रचंड डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा खर्च कोण, किती आणि कोणत्या व्यवहारांमध्ये उचलणार, आणि तो करताना ग्राहक व छोट्या व्यापाऱ्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष भार जाणवणार नाही याची अंमलबजावणी कशी केली जाणार?

सरकारने सध्या पहिल्या भागाचे उत्तर स्पष्ट केले आहे: ग्राहकाकडून MDR घेतला जाणार नाही.

आता लक्ष अंमलबजावणीकडे असेल.