भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी सर्वमने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी संरक्षण मंत्रालयाच्या एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी मुख्यालयाशी पाच वर्षांचा सामंजस्य करार केल्याची घोषणा केली. या करारात लष्कर, नौदल आणि हवाई दलासाठी प्रशिक्षण, माहिती विश्लेषण आणि निर्णयसाहाय्य करणाऱ्या प्रणाली विकसित करण्याचा समावेश आहे. मात्र या घोषणेमुळे सर्व तिन्ही दलांमध्ये तयार प्रणाली लगेच कार्यान्वित झाल्या असे नाही.
पाच वर्षांचा करार नेमका कोणाशी?
सर्वमच्या 27 ऑक्टोबरच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार करार संरक्षण मंत्रालयाच्या मुख्यालय एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी विभागाशी करण्यात आला. या विभागाचे काम लष्कर, नौदल आणि हवाई दलांमधील संयुक्त नियोजन आणि समन्वयाला मदत करणे आहे. हिंदुस्तान टाइम्सनेही त्याच दिवशी या सहकार्याची स्वतंत्र बातमी दिली. करारात केवळ एका दलाऐवजी तिन्ही दलांच्या वेगवेगळ्या आवश्यकतांचा समावेश आहे. संयुक्त आणि एकात्मिक संरक्षण संस्थांनाही विकसित तंत्रज्ञान वापरण्याची चौकट उपलब्ध होऊ शकते. कराराचा कालावधी पाच वर्षांचा असल्याचे टाइम्स ऑफ इंडियाने नमूद केले आहे. मात्र सामंजस्य करार म्हणजे प्रत्येक नियोजित प्रकल्पासाठी अंतिम खरेदी आदेश मिळाला असा अर्थ होत नाही. स्वतंत्र प्रकल्पांचे वेळापत्रक, मंजुरी आणि खर्च वेगळ्या टप्प्यांत निश्चित होऊ शकतात. कंपनीने या करारासाठी एकूण किती रुपये मिळणार याचा आकडा जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे कोणतीही अंदाजित किंमत खात्रीशीर सरकारी खर्च म्हणून सांगणे अयोग्य ठरेल.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर कोणत्या कामात?
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार तिन्ही दलांसाठी माहितीचे एकत्रीकरण, निर्णयसाहाय्य, प्रशिक्षण आणि कार्यकारी आवश्यकतांशी संबंधित साधने विकसित करण्यात येतील. विविध संवेदकांकडून मिळालेल्या नोंदी एकत्र करून अधिकाऱ्यांना परिस्थिती समजण्यास सहाय्य करणे हे एक संभाव्य काम आहे. यासाठी भौगोलिक माहितीचे विश्लेषण आणि संगणकीय दृश्य ओळखण्याची तंत्रे वापरली जाऊ शकतात. कंपनीच्या निवेदनात लक्ष्य ओळख आणि विविध स्रोतांतील माहिती एकत्र करणे यांचा उल्लेख आहे. तरीही कोणती विशिष्ट यंत्रणा कोणत्या सैनिकी तळावर बसवली जाईल याची सार्वजनिक यादी दिलेली नाही. संशोधनात वापरल्या जाणाऱ्या संगणकीय नमुन्यांचे निकाल प्रत्यक्ष मोहिमेत तितकेच अचूक असतील याची हमी देता येत नाही. चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती मिळाल्यास प्रणालीचा निष्कर्षही चुकीचा असू शकतो. संरक्षणाशी संबंधित निर्णयांत मानवी नियंत्रण ठेवण्यावर कंपनीने भर दिला आहे. म्हणून या कराराला स्वयंचलितपणे मानवी नियंत्रणाविना शस्त्रे चालवण्याची मंजुरी समजू नये. अंतिम निर्णय आणि संबंधित जबाबदाऱ्या संरक्षण संस्थांच्या नियमांनुसार राहतील.
सर्वमची चाणक्य शाखा आणि स्वदेशी व्यवस्था
या उपक्रमाची अंमलबजावणी सर्वमच्या चाणक्य नावाच्या संरक्षणविषयक स्वतंत्र विभागामार्फत होणार असल्याचे कंपनीने सांगितले. कंपनीने सर्वम 105बी या आधारभूत भाषिक नमुन्याचाही उल्लेख केला आहे. आधारभूत नमुना म्हणजे अनेक वेगवेगळ्या कामांसाठी बदलून वापरता येणारी संगणकीय रचना. त्याच्या साहाय्याने विशिष्ट संरक्षणविषयक सेवा तयार करण्याचा उद्देश आहे. कंपनीच्या अधिकृत निवेदनानुसार संगणकीय व्यवस्था भारतात तयार करून देशाच्या नियंत्रणातील पायाभूत सुविधांवर चालवण्यावर भर राहील. स्वदेशी पायाभूत सुविधा असणे म्हणजे प्रत्येक संगणकीय घटक आणि यंत्रणा भारतातच तयार झाली आहे असा दावा नाही. हार्डवेअरचा पुरवठा, माहितीचे नियंत्रण आणि संगणकीय नमुन्यांची जबाबदारी या स्वतंत्र गोष्टी आहेत. संरक्षण संस्थांना एखाद्या परदेशी व्यावसायिक सेवेशी कायम जोडलेले राहावे लागू नये हा या दिशेचा उद्देश आहे. तथापि प्रत्यक्ष स्वतंत्रता किती मिळाली हे अंमलबजावणी आणि वापराच्या चाचण्यांतून स्पष्ट होईल.
एकाच प्रणालीचा तिन्ही दलांना फायदा कसा?
सर्वमने एकाच आधारभूत नमुन्यांचा, एआय एजंटांच्या रचनेचा आणि भौगोलिक माहिती विश्लेषणाचा वापर विविध संरक्षण सेवांसाठी करण्याची योजना मांडली आहे. एका दलातील प्रकल्पातून मिळालेले अनुभव इतर दलांच्या आवश्यकतांसाठी वापरता येऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्येक सेवेसाठी सर्व संगणकीय साधने पूर्णपणे नव्याने बनवण्याची गरज काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. परंतु लष्कर, नौदल आणि हवाई दलांमधील प्रत्यक्ष माहितीची सुरक्षितता आणि परवानगीचे नियम वेगळे असतात. कोणती माहिती इतर दलांसोबत वाटता येईल हे संबंधित संस्थांनी ठरवावे लागेल. सर्वमने अशा सामायिक पायाभूत संरचनेस एआय फॅब्रिक असे नाव दिले आहे. ही अद्याप विकसित करायची चौकट आहे, संपूर्ण तयार झालेले कार्यरत जाळे नाही. यंत्रणांना जोडण्यापूर्वी चुकीची माहिती, अनधिकृत प्रवेश आणि निर्णयप्रक्रियेतील त्रुटी यांची स्वतंत्र चाचणी आवश्यक असेल. एकत्रित रचना वापरली तरी प्रत्येक वापरासाठी जबाबदार अधिकारी असणे महत्त्वाचे राहील.
पुढील काळात कोणत्या गोष्टी स्पष्ट व्हायच्या?
कराराची घोषणा 27 ऑक्टोबर रोजी झाली, पण प्रकल्पांना मिळणारे एकूण अर्थसाहाय्य, पहिला प्रत्यक्ष वापर आणि अंतिम वेळापत्रक जाहीर झालेले नाही. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार विकासानंतर तांत्रिक सहाय्यही पुरवले जाईल. मात्र किती काळ आणि कोणत्या प्रकारचे सहाय्य मिळेल याचा प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र तपशील आवश्यक आहे. संरक्षण तंत्रज्ञानात अचूकता, संगणकीय सुरक्षा आणि माहितीची गोपनीयता यांना विशेष महत्त्व असते. विकसित नमुन्यांचे प्रत्यक्ष निष्कर्ष बाहेर जाहीर केले जातीलच असे नाही. तरीही सरकारी कराराचे सार्वजनिक टप्पे आणि अधिकृत निवेदनातून प्रकल्पांची प्रगती समजू शकते. पुढील काळात स्वतंत्र प्रकल्पांना मान्यता मिळते का, प्रयोगशाळेतील चाचण्यांनंतर कोणती साधने स्वीकारली जातात आणि सर्व तिन्ही दलांमध्ये नेमके कोणते उपयोग सुरू होतात हे पाहणे महत्त्वाचे राहील.
स्रोत
- सर्वम अधिकृत निवेदन — 27 ऑक्टोबर 2026
- हिंदुस्तान टाइम्स — 27 ऑक्टोबर 2026
- टाइम्स ऑफ इंडिया — 28 ऑक्टोबर 2026
- एक्स्प्रेस कम्प्युटर — 28 ऑक्टोबर 2026