केंद्र सरकार डेटा सेंटर उद्योगासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण तयार करत असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्लीत सांगितले. वाढत्या डेटा सेंटरमुळे सामान्य ग्राहकांच्या वीजबिलावर अतिरिक्त भार पडू नये, यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र या धोरणाचा अंतिम मसुदा, नियम आणि अंमलबजावणीची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.
मंत्र्यांनी 14 ऑक्टोबरला काय सांगितले?
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी 14 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या कार्यक्रमात डेटा सेंटर धोरणावर भाष्य केले. रॉयटर्स आणि इकॉनॉमिक टाइम्सनुसार त्यांनी भारत मोठ्या डेटा सेंटर गुंतवणुकीसाठी अनुकूल असल्याचे सांगितले. मात्र इतर देशांमध्ये अशा प्रकल्पांमुळे सामान्य ग्राहकांना वीज महाग पडल्याचा अनुभव असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भारतात ती परिस्थिती निर्माण होऊ नये अशी सरकारची भूमिका आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने नवी दिल्लीतील माणेकशॉ केंद्रात 14 आणि 15 ऑक्टोबर रोजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि वीज क्षेत्राविषयी परिषद आयोजित केली होती. ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात कार्यक्रमातील मंत्र्यांची उपस्थिती नोंदवली आहे. या कार्यक्रमात धोरण तयार होत असल्याची माहिती मिळाली, पण अंतिम नियम जाहीर झाले नाहीत. त्यामुळे आजपासून सर्व डेटा सेंटरवर नवीन शुल्क लागू झाले असा निष्कर्ष चुकीचा ठरेल. सरकारने अंतिम धोरण कधी प्रसिद्ध करणार याचीही निश्चित तारीख दिलेली नाही.
वीज आणि पाण्याचा प्रश्न का निर्माण झाला?
डेटा सेंटरमध्ये मोठ्या प्रमाणात संगणक आणि माहिती साठवण यंत्रणा सतत चालू ठेवाव्या लागतात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शक्तिशाली संगणकांना अधिक विद्युत पुरवठा आणि शीतकरणाची गरज भासू शकते. यामुळे प्रकल्पाच्या परिसरातील वीजजाळे आणि काही ठिकाणी पाणीपुरवठ्यावर दबाव वाढण्याची शक्यता असते. रॉयटर्सने मुंबईजवळील ॲमेझॉन आणि विशाखापट्टणममधील गुगलच्या नियोजित प्रकल्पांविषयी स्थानिक आक्षेपांची माहिती दिली. काही रहिवाशांनी वीज, पाणी आणि पर्यावरणाविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. संबंधित कंपन्यांनी हे आरोप फेटाळले असून संसाधनांचा वापर कमी करणारे तंत्रज्ञान वापरत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे स्थानिक आरोप आणि कंपन्यांची भूमिका या स्वतंत्रपणे समजून घ्याव्या लागतील. एखादा प्रकल्प प्रस्तावित आहे म्हणजे त्याच्या सर्व पर्यावरणीय परिणामांची खात्री झाली असा अर्थ होत नाही. प्रत्यक्ष परिणाम समजण्यासाठी मंजुरीची कागदपत्रे, संसाधन वापर आणि स्वतंत्र तपासणी महत्त्वाची ठरेल.
नीती आयोगाच्या चौकटीत कोणत्या सूचना?
इंडियन एक्सप्रेसने 15 ऑक्टोबर रोजी नीती आयोगाच्या फ्रंटियर टेक हबने तयार केलेल्या प्रस्तावित चौकटीचा आढावा प्रसिद्ध केला. त्यात डेटा सेंटरला मंजुरी देण्यापूर्वी वीजजाळ्याची क्षमता आणि पाण्याची उपलब्धता तपासण्याची सूचना आहे. अतिरिक्त विद्युत मागणी मंजूर करण्याआधी आवश्यक पायाभूत सुविधा वाढवल्या जाव्यात, असेही सुचवले आहे. राज्यांनी दिलेल्या सवलतींचा संबंध रोजगारनिर्मिती, स्थानिक खरेदी आणि अक्षय ऊर्जेतील गुंतवणुकीसारख्या प्रत्यक्ष परिणामांशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. या सूचना अंतिम कायदा नाहीत. नीती आयोगाची प्रस्तावित चौकट आणि केंद्र सरकारचे पुढे येणारे धोरण यांमध्ये बदल असू शकतो. त्यामुळे या सूचना आजपासून बंधनकारक झाल्या असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही. धोरण जाहीर झाल्यावर कोणत्या सूचनांचा समावेश झाला आहे ते तपासावे लागेल. मोठ्या प्रकल्पांना स्थानिक पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी कोणती जबाबदारी दिली जाईल हा महत्त्वाचा प्रश्न राहील.
डेटा सेंटर उद्योगाचा आकार किती?
इंडियन एक्सप्रेसने मालमत्ता सल्लागार संस्था जेएलएलच्या अंदाजाचा उल्लेख केला आहे. जेएलएलनुसार भारतातील डेटा सेंटर क्षमता 2026 च्या मध्यात सुमारे 1.6 गिगावॅट होती. ती 2029 पर्यंत 6 गिगावॅटपर्यंत पोहोचू शकते असा संस्थेचा अंदाज आहे. या विस्तारासाठी सुमारे 110 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची गरज भासू शकते, असे जेएलएलचे मूल्यांकन आहे. हे सरकारी मोजमाप किंवा मंजूर प्रकल्पांची निश्चित यादी नाही. भविष्यातील क्षमता आणि गुंतवणूक या बाजार संशोधनावर आधारित शक्यता आहेत. रॉयटर्सनुसार केंद्र सरकार या उद्योगाकडे सुमारे 200 अब्ज डॉलरच्या संधीच्या रूपात पाहते. हा आकडा जेएलएलच्या गुंतवणूक अंदाजापेक्षा वेगळ्या व्याप्तीचा आहे. त्यामुळे दोन्ही आकडे एकाच प्रकारचे मानून थेट तुलना करू नये. उद्योगातील संभाव्य विस्तार आणि प्रत्यक्ष उभारलेली क्षमता यात महत्त्वाचा फरक आहे.
सध्याचे नियम आणि पुढील टप्पे
रॉयटर्सनुसार भारतात डेटा सेंटर उद्योगासाठी स्वतंत्र अंतिम राष्ट्रीय धोरण सध्या अस्तित्वात नाही. प्रकल्पांना विद्यमान पर्यावरणीय आणि इमारतविषयक नियमांनुसार मंजुरी मिळते. काही राज्यांनी स्वतंत्र सवलती आणि धोरणे लागू केली आहेत. इकॉनॉमिक टाइम्सनुसार केंद्राने 2020 मध्ये डेटा सेंटर धोरणाचा मसुदा मांडला होता, पण अंतिम एकत्रित राष्ट्रीय धोरण अधिसूचित झाले नाही. त्यामुळे नव्या घोषणेला आधीपासून लागू असलेला राष्ट्रीय कायदा समजू नये. स्थानिक रहिवाशांसाठी प्रकल्पाचा पाणी वापर, वीजजाळ्यावरील परिणाम आणि पर्यावरणीय परवानग्या या माहितीचे महत्त्व वाढणार आहे. उद्योगांसाठी वीजपुरवठ्याची विश्वासार्हता आणि मंजुरीची प्रक्रिया महत्त्वाची राहील. कोणत्या ग्राहकांवर किती वीजदर लागू होतील याचा नवीन अधिकृत आकडा अद्याप नाही. ही बातमी कोणत्याही कंपनीच्या समभागात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला नाही. अंतिम धोरणातील वीजखर्चाची तरतूद, पाणी वापराच्या अटी आणि स्थानिक जबाबदाऱ्या जाहीर होण्याकडे पुढील लक्ष राहील. मोठ्या डेटा सेंटर प्रकल्पांना आवश्यक विद्युत जोडणी तयार करण्यासाठी स्थानिक वितरण आणि पारेषण यंत्रणांमध्ये बदल करावे लागू शकतात. अशा बदलांचा खर्च कोण उचलेल हा धोरणनिर्मितीतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सामान्य ग्राहकांच्या वीजदरांवर भार पडू नये हा मंत्र्यांनी मांडलेला उद्देश आहे; प्रत्यक्ष खर्चवाटपाची पद्धत अद्याप घोषित झालेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या पुढील वीजबिलात नेमका किती फरक पडेल याचा आज अंदाज देणे योग्य ठरणार नाही.
स्रोत
- Reuters — 14 ऑक्टोबर 2026
- Economic Times — 15 ऑक्टोबर 2026
- Indian Express — 15 ऑक्टोबर 2026
- Ministry of Power / PIB — 14 ऑक्टोबर 2026