भारतातील सीसीटीव्ही आणि नेटवर्क-कॅमेरा बाजारात 2026 मध्ये फक्त ब्रँड बदलत नाहीत; नियम, चिप, पुरवठा साखळी आणि सायबर सुरक्षेची संपूर्ण रचना बदलत आहे. 1 एप्रिलपासून लागू झालेल्या अनिवार्य सुरक्षा प्रमाणनामुळे अनेक चिनी मॉडेल्सची विक्री अडकल्यानंतर भारतीय कॅमेरा उत्पादक आणि देशी चिप-रचना स्टार्टअप्सना मोठी संधी मिळाली आहे.
हा बाजार नेमका किती मोठा?
बिझनेस स्टँडर्डच्या 7 सप्टेंबरच्या उद्योग अहवालानुसार भारतातील नेटवर्क-कॅमेरा बाजार सुमारे 2 ते 2.5 अब्ज डॉलरचा आहे आणि वर्षाला 16% पेक्षा जास्त वेगाने वाढत आहे. देशात वर्षाला सुमारे 25 लाख नेटवर्क-कॅमेरे विकले जातात. हा फक्त नेटवर्क-कॅमेरा विभागाचा संदर्भ आहे; सर्व प्रकारच्या निगराणी उपकरणांचा एकत्रित बाजार वेगळ्या अभ्यासात मोठा दिसू शकतो.
वेगवेगळ्या बाजार अहवालांचे आकडे का जुळत नाहीत?
काही संशोधन संस्था सीसीटीव्हीमध्ये अॅनालॉग कॅमेरा, नेटवर्क कॅमेरा, रेकॉर्डर, सॉफ्टवेअर आणि संबंधित सेवा समाविष्ट करतात; काही फक्त नेटवर्क कॅमेरा मोजतात. म्हणून 2–2.5 अब्ज डॉलर आणि त्यापेक्षा मोठे 5 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त अंदाज एकमेकांना थेट विरोधी आहेत असे नाही. व्याख्या पाहिल्याशिवाय तुलना करू नये.
1 एप्रिलचा नियम काय बदलतो?
सरकारने नेटवर्क कॅमेऱ्यांसाठी आवश्यक सुरक्षा आवश्यकता आणि प्रमाणन लागू केले. मानकीकरण परीक्षण आणि गुणवत्ता प्रमाणन संचालनालयाच्या इंटरनेट ऑफ थिंग्ज प्रणाली प्रमाणन योजनेत सीसीटीव्ही कॅमेरे समाविष्ट आहेत. सुरक्षा आवश्यकता अनिवार्य नोंदणी आदेश आणि सरकारी खरेदीतील भारतात निर्मिती प्राधान्य या दोन्ही संदर्भात सुसंगत करण्यात आल्या आहेत.
चिनी कंपन्यांवर परिणाम
हिकव्हिजन आणि दाहुआसह चिनी कंपन्यांचा पूर्वी भारतीय बाजारात जवळपास एक-तृतीयांश वाटा असल्याचे उद्योग अहवाल सांगतात. सुरक्षा प्रमाणन आणि प्रतिबंधित देशांतून महत्त्वाचे घटक आणण्यावरील अटींमुळे त्यांच्या काही मॉडेल्सची विक्री अडली. यामुळे रिकामी झालेली जागा भारतीय कंपन्या वेगाने भरत आहेत.
196 पेक्षा अधिक प्रमाणित मॉडेल्स
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या माहितीनुसार ऑगस्टपर्यंत भारतीय नेटवर्क-कॅमेरा उत्पादकांना 196 पेक्षा अधिक मॉडेल्स तयार आणि विकण्यासाठी प्रमाणन मिळाले होते. सीपी प्लसची उत्पादक कंपनी आदित्य इन्फोटेक, प्रामा इंडिया, व्हीडीएन टेक्नॉलॉजीज, मॅट्रिक्स कॉमसेक, व्हायकॉन, समृद्धी ऑटोमेशन्स, हिरो इलेक्ट्रॉनिक्सची क्यूबो आणि सिक्युरस यांचा या गटात समावेश आहे.
कॅमेऱ्याच्या आतली चिप का निर्णायक?
आधुनिक नेटवर्क कॅमेरा प्रतिमा टिपण्याबरोबरच ती संकुचित करतो, एन्क्रिप्ट करतो आणि काही वेळा चेहरा, वाहन किंवा हालचाल स्थानिक पातळीवर ओळखतो. या कामासाठी प्रणाली-चिप वापरली जाते. उद्योग अहवालानुसार कॅमेऱ्याच्या एकूण घटक खर्चात प्रणाली-चिपचा 25 ते 35% वाटा असू शकतो.
म्हणून “मेक इन इंडिया” फक्त असेंब्लीचा प्रश्न नाही
कॅमेरा भारतात जोडला गेला तरी त्याची मुख्य चिप, प्रतिमा सेन्सर, स्मृती, लेन्स किंवा सॉफ्टवेअर परदेशातून येऊ शकते. वास्तविक देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढवायचे असेल तर चिप रचना, फर्मवेअर, सुरक्षा सॉफ्टवेअर आणि उत्पादन उपकरणांची पुरवठा साखळीही देशात विकसित करावी लागेल.
देशी चिप स्टार्टअप्सना संधी
प्रतिबंधित देशांतून प्रणाली-चिप आणि महत्त्वाचे हार्डवेअर आयात करण्यावरील अटींमुळे रचना-संलग्न प्रोत्साहन योजनेतील भारतीय चिप स्टार्टअप्स सीसीटीव्हीसाठी सिलिकॉन तयार करण्यावर काम करत आहेत. हा बदल यशस्वी झाला तर मूल्यवर्धन कॅमेरा असेंब्लीपलीकडे जाऊ शकते.
सरकारी खरेदी मोठी शक्ती
स्मार्ट शहर, मेट्रो, रेल्वे, विमानतळ, महामार्ग, पोलिस, शाळा आणि सरकारी कार्यालये मोठ्या प्रमाणावर निगराणी कॅमेरे खरेदी करतात. सरकारी निविदेत सुरक्षा प्रमाणन आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धनाच्या अटी असल्यामुळे प्रमाणित भारतीय उत्पादकाला मोठा बाजार मिळू शकतो.
एआय कॅमेऱ्यांचा पुढचा टप्पा
साधा सीसीटीव्ही फक्त व्हिडिओ रेकॉर्ड करतो. एआय-सक्षम कॅमेरा वाहन क्रमांक, मानवी हालचाल, परिघात प्रवेश, गर्दी किंवा वस्तू ओळखू शकतो. काही प्रक्रिया कॅमेऱ्यातच झाल्यास प्रत्येक व्हिडिओ क्लाउडमध्ये पाठवण्याची गरज कमी होऊ शकते आणि प्रतिसाद जलद होतो.
सायबर सुरक्षा इतकी महत्त्वाची का?
इंटरनेटला जोडलेला कॅमेरा स्वतः एक संगणक आहे. कमकुवत पासवर्ड, जुने फर्मवेअर किंवा लपवलेली असुरक्षा वापरून हल्लेखोर व्हिडिओ पाहू शकतो किंवा कॅमेरा मोठ्या सायबर हल्ल्यात वापरू शकतो. म्हणून प्रतिमेची गुणवत्ता जितकी महत्त्वाची तितकेच सुरक्षित अद्यतन आणि उपकरणाची डिजिटल ओळख महत्त्वाची आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेचा पैलू
सरकारी इमारत, लष्करी परिसर, बंदर किंवा महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधेत कॅमेरा बसवला तर त्यातून अत्यंत संवेदनशील माहिती निर्माण होते. उपकरणातील हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर कुठून आले, दूरस्थ प्रवेश कोणाला आहे आणि माहिती कुठे जाते यामुळे पुरवठा साखळी सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय बनते.
गोपनीयतेचा दुसरा चेहरा
सुरक्षित चिप म्हणजे नागरिकांची गोपनीयता आपोआप सुरक्षित झाली असे नाही. चेहरा ओळख, वाहन क्रमांक, हालचालींचा इतिहास आणि दीर्घकालीन व्हिडिओ साठवण यामुळे देखरेखीची क्षमता प्रचंड वाढते. कॅमेरा कोणत्या उद्देशाने बसवला, फुटेज किती काळ ठेवले आणि कोण पाहू शकतो यासाठी स्पष्ट धोरण आवश्यक आहे.
लहान व्यवसायासाठी काय बदल?
दुकानदार किंवा गृहनिर्माण संस्था कॅमेरा घेताना फक्त मेगापिक्सेल आणि किंमत पाहते. आता प्रमाणन, सुरक्षा अद्यतने, कंपनी किती वर्षे फर्मवेअर देते, रेकॉर्डिंग स्थानिक आहे की क्लाउडमध्ये, डेटा कोणत्या देशात साठतो आणि सेवा केंद्र उपलब्ध आहे का हेही तपासणे आवश्यक आहे.
भारतीय उत्पादकांसाठी धोका
चिनी कंपन्यांच्या अडथळ्यामुळे मिळालेली बाजारपेठ कायमची हमी नाही. प्रमाणन मिळाल्यानंतरही किंमत, प्रतिमा गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता आणि संशोधनात स्पर्धा करावी लागेल. देशी कंपन्या फक्त आयात केलेले घटक जोडत राहिल्या तर उच्च मूल्यवर्धन परदेशातच राहू शकते.
पुढची कसोटी
पुढील 12 ते 24 महिन्यांत किती भारतीय प्रणाली-चिप प्रत्यक्ष मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनात येतात, प्रमाणित मॉडेल्सची संख्या किती वाढते, सरकारी निविदांमध्ये स्थानिक मूल्यवर्धन किती होते आणि एआय कॅमेऱ्यांसाठी गोपनीयता नियम कसे विकसित होतात हे पाहणे आवश्यक आहे. 2026 चा बदल भारतीय सुरक्षा-तंत्रज्ञान उद्योगासाठी मोठी संधी आहे, पण खरी कसोटी देशांतर्गत बौद्धिक संपदा आणि सुरक्षित पुरवठा साखळी निर्माण करण्यात आहे.
स्रोत
बिझनेस स्टँडर्ड, 7 सप्टेंबर 2026 — 2–2.5 अब्ज डॉलर नेटवर्क-कॅमेरा बाजार, 16% पेक्षा जास्त वाढ, 25 लाख वार्षिक युनिट, चिनी कंपन्यांचा हिस्सा, 196 प्रमाणित मॉडेल्स आणि प्रणाली-चिपचा 25–35% खर्च वाटा.
मानकीकरण परीक्षण आणि गुणवत्ता प्रमाणन संचालनालय, 2026 — सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी इंटरनेट ऑफ थिंग्ज प्रणाली प्रमाणन आणि आवश्यक सुरक्षा आवश्यकता.