आयबीएम आणि केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या स्टार्टअप हबने 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी सामंजस्य करार केला. या करारातून एआय, हायब्रिड क्लाउड आणि क्वांटम संगणनावर काम करणाऱ्या भारतीय स्टार्टअपना तांत्रिक मार्गदर्शन देण्याची योजना आहे. छोट्या शहरांमधील नवउद्योजकांनाही या कार्यक्रमात महत्त्व देण्यात येणार आहे.
करारात कोणत्या संस्थांचा सहभाग?
आयबीएमने मुंबईत 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी जाहीर केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार कंपनीने मीटी स्टार्टअप हबसोबत सामंजस्य करार केला. मीटी स्टार्टअप हब हे केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी संबंधित व्यासपीठ आहे. हा करार देशातील प्रगत तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या नवउद्योजकांना मदत करण्यासाठी करण्यात आला. एक्स्प्रेस कॉम्प्युटर आणि पीटीआयनेही या कराराचे वृत्त दिले आहे. उद्योजकांना तांत्रिक सल्ला, व्यवसायांशी संपर्क आणि कौशल्यविकासाची संधी देणे हा जाहीर उद्देश आहे. मात्र हा करार झाल्याने सर्व स्टार्टअपना लगेच रोख अनुदान मिळणार असे सांगण्यात आलेले नाही. निवड होण्याच्या अटी आणि किती कंपन्यांना मदत मिळणार यांची निश्चित यादी अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे इच्छुक उद्योजकांनी स्वतःहून फी मागणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तींपासून सावध राहावे. अधिकृत अर्जप्रक्रिया प्रसिद्ध झाल्यावरच पात्रता तपासणे आवश्यक राहील.
एआय, क्लाउड आणि क्वांटम क्षेत्रात काय मदत?
आयबीएमच्या निवेदनात वॉटसनएक्स हा एआय आणि माहिती व्यवस्थापनाचा मंच, बॉब हा कोड लिहिण्यास मदत करणारा एआय सहाय्यक आणि सॉव्हरिन कोअर ही प्रणाली नमूद करण्यात आली आहे. स्टार्टअपना या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत मार्गदर्शन मिळू शकते, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. याशिवाय हायब्रिड क्लाउड, क्वांटम संगणन, सायबरसुरक्षा आणि स्वयंचलन यांवर भर दिला जाणार आहे. याचा अर्थ सर्व सहभागी कंपन्यांना या साधनांचे कायमस्वरूपी विनामूल्य परवाने मिळतील असे नाही. प्रत्यक्ष प्रवेश, तांत्रिक मदत आणि व्यावसायिक अटी स्वतंत्र कार्यक्रमानुसार ठरतील. एखाद्या स्टार्टअपने या साधनांचा वापर करण्यापूर्वी डेटाचे मालकीहक्क, गोपनीयता आणि तंत्रज्ञानाचा चालू खर्च तपासला पाहिजे. प्रयोगासाठी मिळालेली सुविधा आणि व्यापारी वापरासाठी लागणारा करार यात फरक असू शकतो. नवीन उत्पादन तयार करणाऱ्यांसाठी हीच बाब आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरते.
छोट्या शहरांमधील उद्योजकांवर विशेष लक्ष
अधिकृत निवेदनात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमधील संशोधक व उद्योजकांना ओळखून मदत करण्याला प्राधान्य असल्याचे नमूद आहे. म्हणजे कार्यक्रमाची दिशा केवळ बेंगळुरू, मुंबई किंवा दिल्लीतील स्टार्टअपपुरती मर्यादित ठेवण्याची नाही. मात्र कोणत्या शहरांत केंद्र उघडेल किंवा किती उद्योजकांची निवड होईल याची खात्रीशीर घोषणा अजून झालेली नाही. आयबीएम आणि मीटी स्टार्टअप हब त्यांच्या जाळ्याचा वापर करून तज्ज्ञांशी संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. संस्थापकांना मार्गदर्शन, प्रायोगिक प्रकल्प आणि उद्योगातील संभाव्य ग्राहकांशी ओळख मिळू शकते. हे सर्व जाहीर उद्देश आहेत; प्रत्यक्ष किती कंपन्यांना ग्राहक मिळाले याचे मोजमाप भविष्यातच शक्य होईल. नव्या उद्योजकांनी आपला उत्पादन नमुना, संभाव्य वापरकर्ते आणि तांत्रिक गरजा स्पष्ट ठेवणे उपयोगाचे ठरेल. फक्त कराराच्या घोषणेवरून रोजगारनिर्मितीचा ठरावीक आकडा सांगता येत नाही.
उत्पादनाची चाचणी आणि व्यावसायिक वापर
आयबीएम आणि मंत्रालयाचे व्यासपीठ प्रायोगिक उत्पादन, मुक्त स्रोत तंत्रज्ञान आणि उद्योगांशी संवाद अशा उपक्रमांवर काम करण्याचा विचार करत आहे. स्टार्टअपच्या उत्पादनाची चाचणी वास्तविक व्यवसायाच्या समस्येवर केली तर त्यातील मर्यादा समजू शकतात. बँकिंग, वित्त, शासन आणि औद्योगिक क्षेत्रातील उपयोगांचा अधिकृत घोषणेत उल्लेख आहे. मात्र अशा क्षेत्रांतील ग्राहकांनी स्वतःचा डेटा कोण वापरेल आणि किती काळ साठवला जाईल हे पाहणे आवश्यक आहे. प्रारंभिक प्रकल्प यशस्वी झाला म्हणजे मोठा ग्राहक करार मिळाला असे नव्हे. आयबीएम व्हेंचर्सच्या आधीच्या सहभागाशी हा उपक्रम पूरक असेल, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नव्या सामंजस्य कराराला आधीच मंजूर गुंतवणूक निधी म्हणून मोजू नये. कोणते प्रशिक्षण प्रत्यक्ष चालू होईल आणि कोणत्या तंत्रज्ञानाची चाचणी केली जाईल ही पुढील ठोस माहिती ठरेल.
उद्योजकांनी पुढे कोणती माहिती पाहावी?
मीटी स्टार्टअप हबचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पन्नीरसेल्वम मदनगोपाल यांनी देशांतर्गत प्रगत तंत्रज्ञान क्षमता मजबूत करण्याचा उद्देश व्यक्त केला. आयबीएम इंडिया आणि दक्षिण आशियाचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप पटेल यांनी भारतीय उद्योजकांना सुरक्षितपणे विस्तार करण्यास मदत करण्याची भूमिका मांडली. पीटीआयच्या 13 ऑक्टोबरच्या वृत्तात पटेल यांनी तंत्रज्ञानावरील नियंत्रणाला महत्त्व दिल्याचा उल्लेख आहे. पण अशा हेतूंची घोषणा आणि प्रत्यक्ष आर्थिक यश ही वेगळी मोजमापे आहेत. उद्योजकांनी अधिकृत निवड प्रक्रिया, मार्गदर्शनाचे वेळापत्रक, उत्पादनाच्या मालकीहक्काच्या अटी आणि व्यावसायिक खर्च तपासावेत. स्टार्टअपच्या संस्थापकांनी नव्या तंत्रज्ञानासोबत ग्राहकांची गरज स्पष्ट केली पाहिजे. प्रशिक्षण कार्यक्रमात प्रवेश मिळणे म्हणजे गुंतवणूक मिळण्याची हमी नाही. पुढील निवडसूची, प्रयोग प्रकल्प आणि यशस्वी व्यावसायिक करारांची माहिती हा या उपक्रमाचा खरा कस असेल. सामंजस्य करार म्हणजे दोन संस्थांनी सहकार्याची दिशा ठरवली, एवढेच त्यातून लगेच सिद्ध होते. कोणत्या संस्थेने किती निधी द्यायचा, किती उद्योजकांना मदत करायची किंवा एखादा कार्यक्रम किती काळ चालणार याबाबत स्वतंत्र अटी लागू असू शकतात. कराराची बातमी वाचून प्रत्येक स्टार्टअपला ठरावीक लाभ आपोआप मिळेल, असा दावा करणे त्यामुळे चुकीचे ठरते. भविष्यात अर्ज, पात्रता आणि निवड यांसंबंधी अधिकृत सूचना जारी झाल्यावरच लाभार्थ्यांची खरी संख्या स्पष्ट होईल.
स्रोत
- IBM अधिकृत निवेदन — 13 ऑक्टोबर 2026
- Express Computer — 13 ऑक्टोबर 2026
- PTI / Rediff — 13 ऑक्टोबर 2026