थोडक्यात: पोलीस, सीबीआय, ईडी, कस्टम्स किंवा न्यायालय कोणालाही व्हिडिओ कॉलवर ‘अटक’ करत नाही. ‘डिजिटल अरेस्ट’ हा कायद्यात अस्तित्वात नसलेला शब्द आहे आणि तो फक्त फसवणूक करणारे वापरतात. असा कॉल आला तर तो लगेच कट करा, कोणतेही पैसे पाठवू नका आणि 1930 या सायबर हेल्पलाइनवर किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार करा.
डिजिटल अरेस्ट स्कॅम म्हणजे नेमके काय?
डिजिटल अरेस्ट हा सायबर फसवणुकीचा असा प्रकार आहे ज्यात गुन्हेगार स्वतःला पोलीस अधिकारी, सीबीआय, ईडी, नार्कोटिक्स विभाग, कस्टम्स, ट्राय (TRAI) किंवा अगदी न्यायाधीश असल्याचे भासवतात. ते पीडित व्यक्तीला सांगतात की तिच्या नावाने एखादा गंभीर गुन्हा नोंदला गेला आहे: मनी लाँडरिंग, ड्रग्सचे पार्सल, बनावट सिम कार्ड, किंवा बँक खात्याचा गैरवापर. त्यानंतर ‘चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही डिजिटल अटकेत आहात’ असे सांगून त्या व्यक्तीला तासन्तास, कधी कधी अनेक दिवस व्हिडिओ कॉलवर बसवून ठेवले जाते.
या काळात पीडिताला कोणाशीही बोलू दिले जात नाही. शेवटी ‘खाते पडताळणी’, ‘जामीन रक्कम’ किंवा ‘तुमचे पैसे सुरक्षित सरकारी खात्यात ठेवणे’ अशा बहाण्याने मोठी रक्कम ट्रान्सफर करायला लावली जाते. एकदा पैसे गेले की कॉल बंद होतो आणि गुन्हेगार गायब होतात.
भारतीय रिझर्व्ह बँक, गृह मंत्रालय (MHA) आणि भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की कायद्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही तरतूद नाही. कोणतीही तपास यंत्रणा व्हिडिओ कॉलवर अटक करत नाही, चौकशी करत नाही किंवा पैसे मागत नाही.
हा प्रकार किती मोठा आहे? आकडेवारी काय सांगते
सर्वोच्च न्यायालयात सादर झालेल्या I4C च्या आकडेवारीनुसार डिजिटल अरेस्टच्या तक्रारी 2022 मध्ये 39,925 होत्या. 2024 मध्ये त्या तिपटीहून अधिक वाढून 1,23,672 वर पोहोचल्या आणि त्या एका वर्षातच सुमारे 1,935 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यानंतर जागरूकता मोहिमा आणि कारवाईमुळे तक्रारींची संख्या कमी झाली: 2025 मध्ये 58,239 आणि 2026 च्या जानेवारी ते जून या काळात 16,377 तक्रारी नोंदल्या गेल्या.
| वर्ष | डिजिटल अरेस्ट तक्रारी |
|---|---|
| 2022 | 39,925 |
| 2024 | 1,23,672 (नुकसान सुमारे ₹1,935 कोटी) |
| 2025 | 58,239 |
| 2026 (जानेवारी ते जून) | 16,377 |
स्रोत: सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत सादर झालेली I4C/गृह मंत्रालयाची आकडेवारी.
तक्रारी कमी झाल्या असल्या तरी धोका संपलेला नाही. गुन्हेगार आता बनावट ओळखपत्रे, खोटी न्यायालयीन कागदपत्रे आणि डीपफेक व्हिडिओसारखी नवी साधने वापरत आहेत. या टोळ्यांशी संबंधित 83,000 हून अधिक व्हॉट्सअॅप खाती, सुमारे 4,000 स्काइप आयडी आणि जवळपास 7.8 लाख सिम कार्ड सरकारने ब्लॉक केली आहेत. यावरून या गुन्ह्याचे प्रमाण लक्षात येते.
डिजिटल अरेस्ट स्कॅम कसा चालतो: टप्प्याटप्प्याने
- पहिला कॉल: ‘तुमच्या नंबरवरून बेकायदेशीर संदेश गेले आहेत, दोन तासांत नंबर बंद होईल’ किंवा ‘तुमच्या नावाचे पार्सल पकडले आहे, त्यात ड्रग्स/बनावट पासपोर्ट आहेत’ असा रेकॉर्डेड किंवा थेट कॉल येतो.
- ‘अधिकाऱ्या’कडे ट्रान्सफर: कॉल एका ‘पोलीस अधिकाऱ्या’कडे जोडला जातो. तो गणवेशात असतो, मागे पोलीस ठाण्यासारखी पार्श्वभूमी दिसते आणि तो तुमचा आधार किंवा पॅन क्रमांक सांगून विश्वास संपादन करतो.
- भीती निर्माण करणे: तुमच्यावर मनी लाँडरिंग किंवा दहशतवादी आर्थिक व्यवहाराचा गुन्हा आहे, अटक वॉरंट निघाले आहे, असे सांगितले जाते. बनावट एफआयआर, वॉरंट किंवा न्यायालयाचा आदेश पाठवला जातो.
- एकटे पाडणे: ‘हे गोपनीय प्रकरण आहे, कुटुंबाला सांगितले तर त्यांनाही अटक होईल’ असे धमकावून कॅमेरा सुरू ठेवायला लावतात. तुम्ही कोणाशी बोलू नये म्हणून सतत लक्ष ठेवले जाते.
- पैशांची मागणी: ‘पडताळणीसाठी तुमची सगळी रक्कम आरबीआयच्या/सरकारी खात्यात ठेवा, चौकशीनंतर परत मिळेल’ असे सांगून RTGS, UPI किंवा FD मोडून पैसे पाठवायला लावतात.
- गायब होणे: पैसे मिळताच कॉल बंद होतो, नंबर बंद होतात आणि खात्यातील रक्कम अनेक ‘म्यूल’ खात्यांमधून काही मिनिटांत पुढे पाठवली जाते.
धोक्याची 8 चिन्हे: यापैकी एकही दिसले तर तो कॉल फसवणुकीचा आहे
- व्हिडिओ कॉलवर कोणी ‘अटक’ किंवा ‘चौकशी’ करत असेल.
- व्हॉट्सअॅप किंवा स्काइपवरून कोणी पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचा दावा करत असेल.
- कुटुंबाला किंवा वकिलाला काहीही सांगू नका, असे सांगितले जात असेल.
- ‘तत्काळ’ कारवाईची धमकी देऊन विचार करायला वेळ दिला जात नसेल.
- ‘पडताळणी’, ‘सुरक्षित खाते’, ‘जामीन’ किंवा ‘दंड’ यासाठी पैसे मागितले जात असतील.
- न्यायालयाचे आदेश, वॉरंट किंवा एफआयआर व्हॉट्सअॅपवर PDF म्हणून पाठवले जात असतील.
- स्क्रीन शेअर करायला किंवा एखादे ॲप डाउनलोड करायला सांगितले जात असेल.
- OTP, बँक तपशील, आधार किंवा पॅनची माहिती मागितली जात असेल.
लक्षात ठेवा: खरी तपास यंत्रणा लेखी नोटीस पाठवते आणि तुम्हाला पोलीस ठाण्यात किंवा कार्यालयात बोलावते. ती कधीही फोनवर पैसे मागत नाही.
असा कॉल आला तर लगेच काय करावे?
- घाबरू नका, कॉल कट करा. त्यांच्याशी वाद घालू नका आणि कोणतीही माहिती देऊ नका.
- कोणालातरी लगेच सांगा. कुटुंबातील व्यक्ती, मित्र किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्याला कळवा. एकटे पडल्यावरच हा स्कॅम यशस्वी होतो.
- स्वतः पडताळणी करा. संबंधित यंत्रणेच्या अधिकृत वेबसाइटवरील नंबरवर स्वतः फोन करा. कॉल करणाऱ्याने दिलेल्या नंबरवर कधीही नाही.
- पुरावे जपून ठेवा. नंबर, स्क्रीनशॉट, आलेली कागदपत्रे आणि कॉलची वेळ नोंदवून ठेवा.
- नंबरची तक्रार करा. संशयास्पद कॉल किंवा संदेशाची तक्रार दूरसंचार विभागाच्या संचार साथी पोर्टलवरील ‘चक्षू’ (Chakshu) सुविधेवर करता येते.
पैसे गेले असतील तर: तक्रार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया
फसवणुकीनंतर पहिले काही तास अत्यंत महत्त्वाचे असतात. तक्रार जितक्या लवकर होईल, तितक्या लवकर बँकांना रक्कम गोठवण्याची सूचना जाते आणि पैसे परत मिळण्याची शक्यता वाढते.
पायरी 1: लगेच 1930 वर कॉल करा
1930 ही I4C (गृह मंत्रालय) चालवत असलेली राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन आहे. ती टोल-फ्री असून 24 तास सुरू असते. कॉल करताना खालील माहिती तयार ठेवा:
- तुमचा मोबाइल नंबर आणि बँकेचे नाव
- व्यवहाराची रक्कम, तारीख आणि वेळ
- UTR / ट्रान्झॅक्शन आयडी
- पैसे कोणत्या खात्यात किंवा UPI आयडीवर गेले त्याचा तपशील
पायरी 2: cybercrime.gov.in वर ऑनलाइन तक्रार नोंदवा
- cybercrime.gov.in वर जा आणि ‘File a Complaint’ निवडा.
- आर्थिक फसवणुकीसाठी ‘Financial Fraud’ हा पर्याय निवडा.
- मोबाइल नंबर आणि OTP ने लॉगिन करा.
- घटनेचा सविस्तर तपशील भरा आणि स्क्रीनशॉट, कॉल लॉग, पावत्या, आलेली बनावट कागदपत्रे अपलोड करा.
- तक्रार सबमिट केल्यावर मिळणारा Acknowledgement Number जपून ठेवा. पुढील पाठपुराव्यासाठी तोच तुमचा अधिकृत पुरावा असतो.
पायरी 3: बँकेला कळवा
तुमच्या बँकेच्या अधिकृत कस्टमर केअरवर कॉल करून फसवणुकीची माहिती द्या आणि गरज असल्यास खाते, कार्ड किंवा UPI तात्पुरते ब्लॉक करा. बँकेकडे लेखी तक्रारही द्या.
पायरी 4: जवळच्या पोलीस ठाण्यात किंवा सायबर सेलमध्ये जा
ऑनलाइन तक्रारीचा क्रमांक घेऊन स्थानिक पोलीस ठाणे किंवा जिल्हा सायबर सेलमध्ये संपर्क साधा. मोठ्या रकमेच्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याचा आग्रह धरा.
कोणाला सर्वाधिक धोका असतो?
ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्त कर्मचारी, एकटे राहणारे लोक, डॉक्टर, प्राध्यापक आणि आयटी व्यावसायिक हे या टोळ्यांचे मुख्य लक्ष्य असतात. कारण त्यांच्याकडे बचत असते आणि कायदेशीर अडचणीची भीती त्यांना जास्त वाटते. त्यामुळे घरातील ज्येष्ठांना हा लेख आवर्जून दाखवा आणि त्यांच्याशी या विषयावर बोला.
स्वतःला कायमचे सुरक्षित ठेवण्यासाठी 6 सवयी
- अनोळखी आंतरराष्ट्रीय किंवा +92, +84, +855 अशा नंबरवरून आलेले व्हिडिओ कॉल उचलू नका.
- व्हॉट्सअॅपच्या सेटिंग्जमध्ये ‘Silence Unknown Callers’ सुरू ठेवा.
- मोठ्या रकमेच्या FD आणि खात्यांवर बँकेत ‘कूलिंग पीरियड’ किंवा व्यवहार मर्यादा ठेवा.
- आधार बायोमेट्रिक लॉक करा आणि आधार/पॅनच्या प्रती कुठेही सहज शेअर करू नका.
- कोणत्याही सरकारी यंत्रणेची माहिती फक्त .gov.in असलेल्या अधिकृत वेबसाइटवरूनच घ्या.
- कुटुंबात एक ‘कोड वर्ड’ ठरवा, जेणेकरून संकटाच्या नावाखाली आलेला कॉल खरा आहे का हे पडताळता येईल.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
पोलीस व्हिडिओ कॉलवर अटक करू शकतात का?
नाही. भारतीय कायद्यात व्हिडिओ कॉलद्वारे अटक करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. अटकेची प्रक्रिया प्रत्यक्ष आणि कायदेशीर कागदपत्रांसह होते.
सीबीआय किंवा ईडी फोनवर पैसे मागू शकते का?
कधीही नाही. कोणतीही सरकारी यंत्रणा ‘पडताळणी’ किंवा ‘जामीन’ म्हणून फोनवर किंवा UPI ने पैसे मागत नाही.
पैसे परत मिळू शकतात का?
तक्रार लवकर केल्यास रक्कम गोठवली जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वेळ न घालवता 1930 वर कॉल करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. ऑक्टोबर 2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांत बँकांची त्रुटी सिद्ध झाल्यास पीडितांना भरपाई देण्याची यंत्रणा उभारण्याची सूचनाही केली आहे.
फक्त कॉल आला, पण पैसे गेले नाहीत. तरी तक्रार करावी का?
हो. संचार साथी पोर्टलवरील ‘चक्षू’ सुविधेवर त्या नंबरची तक्रार करा. यामुळे तो नंबर ब्लॉक होऊन इतरांचे संरक्षण होते.
निष्कर्ष
डिजिटल अरेस्ट स्कॅम हा तंत्रज्ञानापेक्षा भीतीवर चालणारा गुन्हा आहे. ‘कायद्यात डिजिटल अरेस्ट नाही’ हे एक वाक्य लक्षात ठेवले तरी तुम्ही आणि तुमचे कुटुंब मोठ्या नुकसानीपासून वाचू शकता. संशय आला की कॉल कट करा, कोणाशी तरी बोला आणि 1930 वर संपर्क साधा. हा लेख तुमच्या कुटुंबाच्या आणि मित्रांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर नक्की शेअर करा.
संदर्भ आणि अधिकृत स्रोत
- राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टल (cybercrime.gov.in)
- संचार साथी, दूरसंचार विभाग
- गृह मंत्रालय, PIB प्रसिद्धीपत्रक
- ORF: Digital Arrest Scams and the Limits of Domestic Enforcement
हा लेख सार्वजनिक माहिती आणि अधिकृत सरकारी स्रोतांच्या आधारे जनजागृतीसाठी तयार केला आहे. कायदेशीर अडचणीत तज्ज्ञ वकिलाचा सल्ला घ्या.